ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਰੈਲੀ ਕਰੇਗੀ ਕਾਂਗਰਸ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਰੈਲੀ ਕਰੇਗੀ ਕਾਂਗਰਸ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਟਾਈਮਜ਼): ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ‘ਇਨਸਾਫ਼ ਰੈਲੀ’ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ, ਨਸ਼ਿਆਂ, ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ, ਡੈਮ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੈਲੀ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ। ਰੈਲੀ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਅਤੇ ਥਾਂ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਅਤੇ ਡੀਏਪੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲ

ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਢੁੱਕਵੀਂ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ) ’ਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀਏਪੀ ਖਾਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੱਲ ਲੋੜੀਂਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

ਝੋਟਾ ਅਤੇ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ

ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਅਤੇ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਉੱਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਹਨ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਸਾਂਝੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਪੌਣੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ।

ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਦੀ ਮੰਗ

ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਐਲਾਨ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਨਾਲ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਭਾਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।

ਰਵਾਇਤੀ ਅਤੇ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਡੈਮ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ

ਡੈਮ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ

ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਛਾਣ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਉੱਠ ਰਹੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਲੋੜ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।

ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ

ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਬਾਰੇ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਟੀਮਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਲਈ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੌਰੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਵਾਬ

ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੌਰੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਦੱਸਦਿਆਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲਾ ਆਗੂ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੌਮੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।

ਰਿਪੋਰਟ: ਮੰਗਤ ਸਿੰਘ ਸੈਦਪੁਰ

News Disclaimer:The news, articles and other materials published by Nazarana Times are based on the opinions of our reporters and writers. The institution is not responsible for the facts and names given in them and the institution does not necessarily agree with them.