ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਸਾਊਥਾਲ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼, ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਲਈ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਅਤੇ ਅਲਕੋਹਲ ਟੈਸਟ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼
- ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ
- (Asia/Kolkata)
ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਟਾਈਮਜ਼ | ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ
ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਰੋਕਣ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ 14 ਅਹਿਮ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ
ਸਾਊਥਾਲ (ਇੰਗਲੈਂਡ), ਅਕਤੂਬਰ 2026 (ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਟਾਈਮਜ਼): ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਸਾਊਥਾਲ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਜਵਾਬਦੇਹ ਅਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ, ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਲਈ ਉੱਚੇ ਆਚਰਣ ਮਾਪਦੰਡ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ, ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਭਾ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਚੰਗੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਲਈ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉੱਤੇ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼
ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਜਵੀਜ਼ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਟਰੱਸਟੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉੱਤੇ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਜਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਤੋਂ ਨਹੁੰਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਈਥਾਈਲ ਗਲੂਕੁਰੋਨਾਈਡ (EtG) ਅਲਕੋਹਲ ਟੈਸਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਪੁਸ਼ਟੀਸ਼ੁਦਾ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਨਤੀਜਾ ਆਉਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੀਖਿਆ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਂਚ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ਰ ਐਂਡ ਬਾਰਿੰਗ ਸਰਵਿਸ (DBS) ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਉੱਤੇ ਰੋਕ
ਸਭਾ ਨੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਤਜਵੀਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਕਮੇਟੀ, ਟਰੱਸਟੀ ਬੋਰਡ ਜਾਂ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਸਕਣਗੇ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰਹੇ ਜਾਂ ਸਭਾ ਨੂੰ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਕੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਟਰੱਸਟੀ ਬੋਰਡ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਲਈ ਅਯੋਗ ਮੰਨਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ।
ਸੱਤ ਮੈਂਬਰੀ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਮੂਹ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ
ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸੱਤ ਮੈਂਬਰੀ ਮੁੱਖ ਸਮੂਹ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਦੋ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਦੋ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਦੋ ਖ਼ਜ਼ਾਨਚੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।
ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਧੀਨ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ
ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਮੀਰੀ-ਪੀਰੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਵ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅਨੁਸਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਨਾਮਿਆਂ, ਗੁਰਮਤਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਭਾ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ
ਸਭਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਵੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਨਾਗਰਿਕ, ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ (ILR) ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 30 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮੂਲ ਮਿਆਦ ਵਾਲਾ ਯੂਕੇ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਿਅਕਤੀ, ਹੋਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਉੱਤੇ, ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਣਗੇ।
ਕੇਵਲ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ੇ ਉੱਤੇ ਆਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਤਜਵੀਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਆਮ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦਕਿ ਜੀਵਨ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਫੀਸ 25 ਪੌਂਡ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। 65 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ।
ਨੌਂ ਮੈਂਬਰੀ ਟਰੱਸਟੀ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ
ਸਭਾ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਟਰੱਸਟੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਨੌਂ ਮੈਂਬਰੀ ਟਰੱਸਟੀ ਬੋਰਡ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਟਰੱਸਟੀ ਬਣਨ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਛੇ ਸਾਲ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ 50 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ।
ਅੱਠ ਵਾਧੂ ਟਰੱਸਟੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਸਭਾ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਮ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਗੁਪਤ ਮਤਦਾਨ ਰਾਹੀਂ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੱਤ ਮੈਂਬਰੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਕਮੇਟੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸਮੂਹ ਅਤੇ ਟਰੱਸਟੀ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।
ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਜਾਂ ਤਬਾਦਲੇ ਲਈ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਲਾਜ਼ਮੀ
ਸਭਾ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਧੀਨ ਨਿਰਧਾਰਤ ਜਾਇਦਾਦ ਸਬੰਧੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਕਰੀ, ਪਟੇ ਉੱਤੇ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਤਬਾਦਲਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਲਈ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਮ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਗੁਪਤ ਮਤਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਪੌਂਡ ਤੱਕ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਲਈ ਮੁੱਖ ਸਮੂਹ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਚਾਰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਬਜਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਲਈ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ।
ਸਭਾ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਵੱਖਰੀ ਕੰਪਨੀ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ
ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਸਾਊਥਾਲ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕੰਪਨੀ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਕਤ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸਭਾ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਭਾ ਦੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਨਿਯਮਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਭਾ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਕੰਪਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਖ਼ਾਲਸਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਤਜਵੀਜ਼
ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਸਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਸਾਊਥਾਲ ਦੇ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਗਵਰਨਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ, ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਤੇ ਹਟਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਟਰੱਸਟੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਅੰਤਿਮ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ ਸੁਧਾਰ
ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਹਾਲੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭਾ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ, ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ, ਚੈਰਿਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਭਾ ਦੇ ਦੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਹੋ ਰਹੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸਮੂਹ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਟਾਈਮਜ਼: ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਸਾਊਥਾਲ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬਦੇਹੀ, ਨੈਤਿਕ ਆਚਰਣ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਵਜੋਂ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅੰਤਿਮ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਰੂਪ, ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ।
ਸਰੋਤ: ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਸਾਊਥਾਲ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਦਾ ਚਾਰ ਸਫ਼ਿਆਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ। ਖ਼ਬਰ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅਤੇ ਦਾਅਵੇ ਇਸੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹਨ ।
Leave a Reply