ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਪੁਨਰਗਠਨ ਲਈ ਡਾ. ਇਸ਼ਰਤ ਹੁਸੈਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਆਧਾਰ: ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ

ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ (ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਟਾਈਮਜ਼): ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮੁਹੰਮਦ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਗਵਰਨਰ ਡਾ. ਇਸ਼ਰਤ ਹੁਸੈਨ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾ. ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਨੀਂਹ ਵੀ ਰੱਖੀ।

ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪਾਲਿਸੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ (ਐੱਸਡੀਪੀਆਈ) ਵੱਲੋਂ ਡਾ. ਇਸ਼ਰਤ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਭਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਲਈ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਰਵਾਏ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸੁਧਾਰ ਪੜਾਅਵਾਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਾ. ਹੁਸੈਨ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।

ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਮੁਤਾਬਕ, ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤਬਦੀਲੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਪੜਾਅਵਾਰ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਭਾਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਯਾਦ

ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਜਮੀਲ ਅਹਿਮਦ ਨੇ ਡਾ. ਇਸ਼ਰਤ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਦਸੰਬਰ 1999 ਵਿੱਚ ਡਾ. ਹੁਸੈਨ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾ. ਹੁਸੈਨ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੋਚ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਯੋਜਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਨ।

ਜਮੀਲ ਅਹਿਮਦ ਮੁਤਾਬਕ, ਡਾ. ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਅਗਲੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੂਰਗਾਮੀ ਸੁਧਾਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦੌਰ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਆਪਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦੌਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੱਸਿਆ।

ਸਾਬਕਾ ਸੰਘੀ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਣਜ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਬਦੁਲ ਰਜ਼ਾਕ ਦਾਊਦ ਨੇ ਵੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਡਾ. ਹੁਸੈਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪੁਰਸਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਢੁੱਕਵੀਂ ਮਾਨਤਾ ਦੱਸਿਆ। ਹਬੀਬ ਬੈਂਕ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੁਲਤਾਨ ਅਲੀ ਅਲਾਨਾ ਨੇ ਡਾ. ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿੱਤੀ ਮੁਹਾਰਤ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਸਕੱਤਰ ਨਰਗਿਸ ਸੇਠੀ ਨੇ 2006 ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ ਕੌਮੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸੁਧਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐੱਨਸੀਜੀਆਰ) ਵਿੱਚ ਡਾ. ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨੇੜਿਓਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਬੋਸਟਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪਾਰਡੀ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਗਲੋਬਲ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਦੇ ਡੀਨ ਐਮੇਰਿਟਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡਾ. ਆਦਿਲ ਨਜਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾ. ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਹੋਰ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਘੱਟ ਤਵੱਜੋ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਰਚਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਰਹੀ ਹੈ।

ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਲਈ ਨਵੇਂ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਦਾ ਸੁਝਾਅ

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਰਾਸ਼ੇਦ ਅਲ ਮਹਿਮੂਦ ਤਿਤੁਮੀਰ ਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਸਹਿਯੋਗ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਤਬਦੀਲੀ, ਖੇਤਰੀ ਉਤਪਾਦਨ ਜਾਲ, ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ।

ਤਿਤੁਮੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਢਾਂਚਾਗਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਾਰਨ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਝਟਕਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ, ਘਰੇਲੂ ਸਰੋਤ ਜੁਟਾਉਣ, ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਆਪਣੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਕੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਬਰਾਮਦ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਅਦਲਾ-ਬਦਲੀ ਲਈ ਤਿਆਰ: ਮਲਿਕ

ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤਾਲਮੇਲ ਬਾਰੇ ਸੰਘੀ ਮੰਤਰੀ ਮੁਸੱਦਿਕ ਮਲਿਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਾਏਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਅਦਲਾ-ਬਦਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਵਿਕਾਸ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਤੇ ਟਿਕਾਊ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਮਲਿਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਰੀਬ 16 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ ਅੱਠ ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿਆਜ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਉੱਤੇ ਖ਼ਰਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਖ਼ਰਚ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਕਰੀਬ 48 ਤੋਂ 49 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੱਸਿਆ।

ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦਾ ‘ਗ੍ਰੀਨ ਫੀਲਡ’ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ

ਮੁਸੱਦਿਕ ਮਲਿਕ ਨੇ ਮਸਨੂਈ ਬੁੱਧੀ (ਏਆਈ) ਰਾਹੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਗਰੀਧਾਰੀ ਨੌਜਵਾਨ ਬਲੋਚੀ, ਬ੍ਰਾਹੂਈ, ਸਿੰਧੀ ਅਤੇ ਉਰਦੂ ਵਰਗੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਏਆਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਪ੍ਰਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਹੱਲਾਂ ਲਈ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਆਧਾਰਿਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦੇ ‘ਗ੍ਰੀਨ ਫੀਲਡ’ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।

ਐੱਸਡੀਪੀਆਈ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਆਬਿਦ ਕਯੂਮ ਸੁਲੇਰੀ, ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਗਵਰਨਰਜ਼ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ਼ਫ਼ਕਤ ਕਾਕਾਖੇਲ ਅਤੇ ਅੱਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਓਪਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਨਾਸਿਰ ਮਹਿਮੂਦ ਨੇ ਵੀ ਉਦਘਾਟਨੀ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ, ਖੇਤਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਆਲਮੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਕਾਸ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਯੋਜਨਾ, ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸੰਘੀ ਮੰਤਰੀ ਅਹਿਸਨ ਇਕਬਾਲ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।