ਰਾਜਧਾਨੀ 'ਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਕਹਿਰ , ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਟਾਕੇ ਵਿਕਣ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।

ਹਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਖੁੱਡੀ ਕਲਾਂ 
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 4 ਨਵੰਬਰ 

: ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨ.ਸੀ.ਆਰ.'ਚ ਪਟਾਕਿਆਂ 'ਤੇ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਏ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮਾਣਯੋਗ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਪੇਪਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਰੇਆਮ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਟਾਕੇ ਵਿਕਣ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਛਪੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਚ ਲਾਇਸੈਂਸੀ, ਬਿਨਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ, ਕਿਊ.ਆਰ. ਕੋਡ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਊ.ਆਰ. ਕੋਡ ਵਾਲੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪਟਾਕੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਸੁੰਦਰੇਸ਼ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
​ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਾਣਯੋਗ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿਵਾਲੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਦੌਰਾਨ 7 ਅਤੇ 8 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨ.ਸੀ.ਆਰ. ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ 'ਹਰੇ ਪਟਾਕੇ' ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਹੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਜਿਸ ਲਈ ਸਵੇਰੇ 6 ਤੋਂ 7 ਵਜੇ ਅਤੇ ਰਾਤ 8 ਤੋਂ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ 29 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਇਕ ਆਦਰਸ਼ ਹੱਲ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਡਾਟਾ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਹੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ?
​ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਹੈ। ਧਾਰਮਿਕ ਜਾਂ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀਮਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰੰਪਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੰਭਾਲ ਵਿਚਾਲੇ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਮੇਤ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿਵਾਲੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 9 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨ.ਸੀ.ਆਰ. ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪਟਾਕਿਆਂ 'ਤੇ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਮੁੜ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਢੁਕਵੀਂ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਢਿੱਲੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।