ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਵੱਲੋਂ ਉਗਰਵਾਦ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਵੱਲੋਂ ਉਗਰਵਾਦ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼

ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਉਗਰਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ‘ਖ਼ਵਾਰਿਜ਼’ ਬਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਬਕ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼
ਲਾਹੌਰ,(ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਟਾਈਮਜ਼) ਅਲੀ ਇਮਰਾਨ ਚੱਠਾ
 


 

ਵਧ ਰਹੇ ਹਿੰਸਕ ਉਗਰਵਾਦ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਤਾਲੀਮੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸੈਂਟਰ ਆਫ਼ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਆਨ ਕਾਊਂਟਰਿੰਗ ਵਾਇਲੈਂਟ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਿਜ਼ਮ (CoE-CVE) ਵੱਲੋਂ ਆਯੋਜਿਤ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤਕ ਯੋਜਨਾ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੀ ਅਧ੍ਯਕਸ਼ਤਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਪੀਕਰ ਮਲਿਕ ਮੁਹੰਮਦ ਅਹਿਮਦ ਖ਼ਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਇਸਲਾਮੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ‘ਫ਼ਿਤਨਾ-ਏ-ਖ਼ਵਾਰਿਜ਼’ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਧੁਨਿਕ ਉਗਰਵਾਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਕਾਫ਼ੀ ਫ਼ਰਕ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲੀਆ ਭੀੜ ਵੱਲੋਂ ਕਤਲ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ “ਆਤੰਕਵਾਦ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ” ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਰਾਜ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ “ਜੇ ਰਾਜ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਉਸ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਨੂੰ ਭਰ ਦੇਵੇਗਾ।”
ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਊਂਟਰ ਟੇਰਰਿਜ਼ਮ ਅਥਾਰਟੀ (NACTA), ਸੂਬਾਈ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਪੁਲਿਸ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ।
ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆਤਮਕ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਰੋਕਥਾਮ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ, ਪੇਸ਼ਗੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਣਾ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਮੁੱਖ ਧਿਆਨ ਸਮਾਜਿਕ ਏਕਤਾ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਰਿਹਾ।

ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ, ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ, ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਅਤੇ ਉਗਰਵਾਦ ਵੱਲ ਧਕੇਲੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪੁਨਰਵਾਸੀ ਸੰਬੰਧੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸੂਬਾਈ ਰਣਨੀਤੀ ਲਈ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੋਡਮੈਪ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ CoE-CVE ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 25 ਜੂਨ 2025 ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਮਕਸਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਗਰਵਾਦ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਖੋਜ-ਆਧਾਰਿਤ ਫਰੇਮਵਰਕ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ।


Author: Ali Imran Chattha
[email protected]
00923000688240
News Disclaimer:The news, articles and other materials published by Nazarana Times are based on the opinions of our reporters and writers. The institution is not responsible for the facts and names given in them and the institution does not necessarily agree with them.