ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ LHC ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਾਰੀ, ਕੈਬਨਿਟ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਉਡੀਕ

ਲਾਹੌਰ | 6 ਫਰਵਰੀ 2026 | ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਟਾਈਮਜ਼ ਅਲੀ ਇਮਰਾਨ ਚੱਠਾ
 

ਲਾਹੌਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਉਰਫ਼ ਨੂਰ ਹੁਸੈਨ / ਨੂਰ ਫਾਤਿਮਾ ਦੇ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ। ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਵੀਜ਼ਾ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਉਲੰਘਣਾਂ ਕਾਰਨ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਦਾਰ-ਉਲ-ਅਮਾਨ ਸ਼ੈਲਟਰ ਹੋਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ।
48 ਸਾਲਾ ਸਿੱਖ ਮਹਿਲਾ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, 4 ਨਵੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਜਥੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਲਈ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਆਈ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ 13–14 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸਨੇ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ, ਸ਼ੇਖੂਪੁਰਾ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਨਾਸਿਰ ਹੁਸੈਨ ਨਾਲ ਨਿਕਾਹ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਨੂਰ ਹੁਸੈਨ ਰੱਖਿਆ।
ਵੀਜ਼ਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫ਼ੋਰਿਨਰਜ਼ ਐਕਟ 1946 ਦੇ ਤਹਿਤ 4 ਜਨਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਉਸਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਵਾਘਾ–ਅਟਾਰੀ ਸਰਹੱਦ ਰਾਹੀਂ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅਧੂਰੀ ਫੈਡਰਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਕਾਰਨ ਟਲ ਗਈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਦਾਰ-ਉਲ-ਅਮਾਨ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ|

ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ
 ਪੰਜਾਬ ਸੋਸ਼ਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਅਤੇ ਬੈਤ-ਉਲ-ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖ਼ਾਸ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪਰਮਿਟ ਜਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਸ਼ੈਲਟਰ ਹੋਮ ਤੋਂ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 6 ਜਨਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਖ਼ਾਸ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫੈਡਰਲ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਇਹ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ।
 

ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ:
 • ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ: ਕੋਈ ਸਿੱਧੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ
• ਮਾਨਵ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਅਲਪਸੰਖਿਆਕ ਮੰਤਰਾਲਾ: ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ
• ਕੈਬਨਿਟ ਡਿਵੀਜ਼ਨ: ਵਕੀਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਕ ਰਿਪੋਰਟ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮੰਗ
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਮਹਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਫ਼ੋਰਿਨਰਜ਼ ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ
ਲਾਹੌਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਤੱਕ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਦਾਰ-ਉਲ-ਅਮਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗੀ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ, ਨਿਕਾਹ, ਵੀਜ਼ਾ ਉਲੰਘਣਾ ਅਤੇ ਮਾਨਵ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।