ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ (ECP) ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਉਪ-ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਲਾਹੌਰ , ਅਲੀ ਇਮਰਾਨ ਚੱਠਾ 

ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ (ECP) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਉਪ-ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੈ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਅਤੇ ਚਾਰ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਪ-ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 18 ਸਤੰਬਰ ਅਤੇ 5 ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਨੂੰ ਪੋਲਿੰਗ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਖਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।

ਇਹਨਾਂ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ NA-66 ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦ, NA-96 ਫੈਸਲਾਬਾਦ-XI, NA-104 ਫੈਸਲਾਬਾਦ-X, NA-129 ਲਾਹੌਰ-XIII, NA-143 ਸਾਹੀਵਾਲ-III, PP-73 ਸਰਗੋਧਾ-I, PP-87 ਮੀਆਂਵਾਲੀ-II, PP-98 ਫੈਸਲਾਬਾਦ-I, ਅਤੇ PP-203 ਸਾਹੀਵਾਲ-V ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ECP ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 224(4) ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 102(4) ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਪ-ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਅਸਾਧਾਰਨ ਸਥਿਤੀ ਨੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਅਸੰਭਵ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਬੇਘਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਰਜੀਹ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਉਪ-ਚੋਣਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਇਨਸਾਫ਼ (PTI) ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਅਯੋਗਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ 9 ਮਈ ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਲਾਹੌਰ, ਫੈਸਲਾਬਾਦ, ਸਰਗੋਧਾ, ਮੀਆਂਵਾਲੀ, ਸਾਹੀਵਾਲ, ਅਤੇ ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਸੀਟਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੜ-ਚੋਣ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਕੈਲੰਡਰ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ECP ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਥਿਤੀ ਆਮ ਹੋ ਜਾਣ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪੋਲਿੰਗ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਣ 'ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਤਾਰੀਖਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮਾਨਸੂਨ ਆਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਦਰਿਆ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੜ੍ਹ, ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਨੁਕਸਾਨ ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਹਤ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਜੇ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਾਣੀ ਭਰੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਫੈਲਣ ਦਾ ਡਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁਲਤਵੀਕਰਨ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰੇਗਾ ਪਰ PTI ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਅਯੋਗਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਵਾਲੇ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗਾ।