ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦਾ ਮਸਲਾ ਵਿਚਾਰਿਆ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 22 ਮਈ- ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਟਾਈਮਜ ਬਿਊਰੋ

ਸਕੱਤਰੇਤ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਹੋਈ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਵਿੱਚ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਜੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਸਬੰਧੀ ਲਿਆ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੇ ਆ ਰਹੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮਿਤੀ 06 ਦਸੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ - ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜਥੇਦਾਰ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਗਿਆਨੀ ਸੁਲਤਾਨ ਸਿੰਘ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਗਿਆਨੀ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਗਿਆਨੀ ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਪੰਜ ਪਿਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ - ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਗਾਂਹ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ।

ਮਿਤੀ 06 ਦਸੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਹੋਈ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੌਹਰ ਸਬੰਧੀ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ. ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਿੱਤ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਭੇਜਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ ਹੁਕਮ ਅਦੂਲੀ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਸ. ਆਰ.ਐੱਸ. ਸੋਢੀ ਅਧਾਰਿਤ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 4 ਨਵੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਗਿਆਨੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੌਹਰ ਨੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। 6 ਦਸੰਬਰ 2022 ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਤਹਿਤ ਹੀ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਗਿਆਨੀ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਪਾਸੋਂ ਪੰਜ ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਪਾਠ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਨਿਯਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਜਬਾਨੀ ਸੁਣ ਕੇ ਇਸਦੀ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫ਼ੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਭੇਜਣ ਲਈ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਵੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਨਾਲ ਹੀ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਆਦੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਵੀ ਹੁਕਮ ਅਦੂਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਦੇਸ਼ ਤਤਕਾਲੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।

ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਗਿਆਨੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੌਹਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਮੁੜ ਬੇਨਤੀ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਤਹਿਤ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਤਰਤਾ ਵਿੱਚ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਸਬੰਧੀ ਲਟਕਦੇ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਪੁੱਜੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਪੰਥਕ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨਾ ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਪੱਖ ਹੈ ਕਿ 6 ਦਸੰਬਰ 2022 ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਜ਼ਸ਼ ਅਧੀਨ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇੱਕ ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਬਉੱਚਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਪਰੰਤੂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ. ਜਗਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਬੂਲਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘਾਂ ਪਾਸੋਂ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਵੈਧ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ, ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮਿਤੀ 9 ਦਸੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਖ਼ਾਲਸਾ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਪਾੜਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹਰਕਤ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜਲਦ ਹੀ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਈ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਪਤਿਤ ਹੋਣਾ, ਤੰਬਾਕੂ ਸਿਗਕਟ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨਾ, ਆਦਿ) ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹਨ। 

Section 79 of the Constitution and Bylaws of Takht Sri Harmandar Ji Patna Sahib gives power to Sri Akal Takht Sahib to decide upon religious matters and its opinion/decision is considered final.

ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਜੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਉਪ-ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਧਾਰਾ 79 ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਰਾਏ/ਫੈਸਲਾ ਅੰਤਿਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਖ਼ਤ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਸਥਾਨਕ ਮੌਜੂਦਾ ਮਰਿਆਦਾ, ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਵਾਦ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਰਾਏ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਅੰਤਿਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਥਾਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਗਲਤ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਤੋਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਮੁੱਚੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਕੱਤਰੇਤ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਰਿਕਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਟਕਰਾਅ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਬਲਕਿ ਸੁਹਿਰਦ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾ ਕੇ ਕੌਮੀ ਇੱਕਜੁੱਟਤਾ ਲਈ ਪੰਥਕ ਰਵਾਇਤਾਂ ਤੇ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮਰਪਣ ਭਾਵ ਨਾਲ ਕਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੰਨ ਬਿੰਨ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਰਪੇਸ਼ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਸਿਧਾਂਤ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਦਿਆਂ ਨਿੱਜ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਹੇਠ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਯਾਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜੇ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਬਉੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਰਵਾਇਤ, ਰਹੁ-ਰੀਤ ਤੇ ਪਰੰਪਰਾ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਥੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਆਦੇਸ਼ ਸਮੂਹ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਬਉੱਚਤਾ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣ।

ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਜੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ 22 ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਨੂੰ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਕੱਤਰਤਾ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ, “21 ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁਅੱਤਲ ਸ਼ੁਦਾ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਂ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰਕੇ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਖ਼ਾਲਸਾ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਬਖੇੜਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆਪੋ-ਧਾਪੀ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਮੁੱਢੋਂ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।” ਹੁਣ ਫਿਰ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਵੱਡੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।