ਕਿਸਾਨ–ਮਜ਼ਦੂਰ ਅੰਦੋਲਨ ਅੱਗੇ ਝੁਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ | 20 ਦਸੰਬਰ 2025 ,ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲਸਾ 

ਕਿਸਾਨ–ਮਜ਼ਦੂਰ ਅੰਦੋਲਨ ਅੱਗੇ ਝੁਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ,

• ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਐਲਾਨ
• ਕੇ.ਐੱਮ.ਐੱਮ ਨਾਲ ਕਈ ਅਹਿਮ ਮਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ
• 20 ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਫਿਲਹਾਲ ਮੁਲਤਵੀ

ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ (ਕੇ.ਐੱਮ.ਐੱਮ) ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚਲ ਰਹੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਲਗਭਗ 9 ਘੰਟੇ ਚੱਲੀ ਲੰਬੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚੁੱਪ ਤੋੜਦਿਆਂ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਕੇ.ਐੱਮ.ਐੱਮ ਨੇ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਪਹਿਲਾ, ਭਾਵੇਂ ਦੇਰ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਕਦਮ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
18 ਅਤੇ 19 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਲੱਗੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਅਤੇ 20 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ 19 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇ.ਐੱਮ.ਐੱਮ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ, ਜੋ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਚੱਲੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਸ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਪਰਮਾਰ (ਆਈ.ਪੀ.ਐੱਸ) ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ, ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਥਿੰਦ (ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ) ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸਕੱਤਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ, ਬਸੰਤ ਗਰਗ (ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ) ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸਕੱਤਰ ਪਾਵਰ ਅਤੇ ਸਨਾਲੀ ਗਿਰੀ (ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ) ਸਕੱਤਰ ਰੈਵਿਨਿਊ ਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੇ।
20 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇ.ਐੱਮ.ਐੱਮ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 5 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਸੰਕੇਤਕ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਮੋਰਚੇ, 10 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਮੀਟਰ ਉਤਾਰ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਮੋਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਭਰਵੇਂ ਸਮਰਥਨ ਕਾਰਨ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬੋਲਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਿੱਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਪਸ਼ਟ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਕਾਪੀ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੇ.ਐੱਮ.ਐੱਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ, ਟਰਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮਾਂ ਬਾਰੇ 22 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਅਹਿਮ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕੇ.ਐੱਮ.ਐੱਮ ਵੱਲੋਂ ਲਿਸਟਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਫਸਲਾਂ ਦੇ 100 ਫੀਸਦੀ ਨੁਕਸਾਨ ’ਤੇ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਥਾਂ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਵਾਧੂ 10 ਫੀਸਦੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨ–ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੱਖੀ ਗਈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੁਲਿਸ, ਆਰ.ਪੀ.ਐੱਫ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਹਿਮਤੀਆਂ ਦੇ ਚਲਦੇ 20 ਦਸੰਬਰ ਲਈ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਫਿਲਹਾਲ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਅਗਲਾ ਐਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਕੇ.ਐੱਮ.ਐੱਮ ਦੇ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀਰਾ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਏ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਿਆਲ, ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਬਹਿਰਾਮਕੇ, ਗੁਰਅਮਨੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਂਗਟ, ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਸਿਉਣਾ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਹਿਰਾ, ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ, ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਗੁਲਾਮੀਵਾਲਾ, ਓਕਾਰ ਸਿੰਘ ਪੁਰਾਣਾ ਭੰਗਾਲਾ ਅਤੇ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਆਗੂ ਹਾਜ਼ਿਰ ਰਹੇ।