ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕੌਲਪੁਰ ’ਚ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ

ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕੌਲਪੁਰ ’ਚ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਕਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ- ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 8 ਅਕਤੂਬਰ ਤਾਜੀਮਨੂਰ ਕੌਰ 

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅੰਦਰ ਸਾਂਬਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕੌਲਪੁਰ ’ਚ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਰੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਦੁਖਦ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗਹਿਰੀ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਮੁੱਚਾ ਪੰਥ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਾਕੇ ਦੀ 350 ਸਾਲਾ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵਾਪਰਨਾ ਗਹਿਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਲਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੁਰੰਤ ਇਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਏ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਸਾਲੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਥ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨਾ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੌਮ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਢਿੱਲ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਢਿੱਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਹਰਕਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਬਚ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਮਿਸਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਹਰਕਤ ਦਾ ਹੀਆ ਨਾ ਕਰੇ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਢੁੱਕਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕਈ ਵਾਰ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਕੋਈ ਠੋਸ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। 
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਖੇ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂਬਰ ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬੂਹ, ਭਾਈ ਅਜੈਬ ਸਿੰਘ ਅਭਿਆਸੀ, ਸਕੱਤਰ ਸ. ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਮਿਸ਼ਨ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਸ. ਹਰਭਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਮੁਕੰਮਲ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਸੰਭਾਲੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਈ ਜਾਵੇ।

News Disclaimer:The news, articles and other materials published by Nazarana Times are based on the opinions of our reporters and writers. The institution is not responsible for the facts and names given in them and the institution does not necessarily agree with them.