ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਪਟੀਸ਼ਨ – ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ
ਲਾਹੌਰ (ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਟਾਈਮਜ਼), 25 ਮਾਰਚ 2026.ਅਲੀ ਇਮਰਾਨ ਚੱਠਾ

ਲਾਹੌਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਫ਼ਾਰੂਕ ਹੈਦਰ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲ ਅਲੀ ਚੰਗੇਜ਼ੀ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਐਮ. ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ੇਖ ਵੱਲੋਂ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਦਲੀਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਲੀ ਚੰਗੇਜ਼ੀ ਸੰਧੂ ਵਕੀਲ ਨੇ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਪਿਛਲੇ ਹੁਕਮ ਵੱਲ ਦਿਵਾਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਪੈਰਾ-ਵਾਇਜ਼ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ:
ਕੈਬਿਨੇਟ ਡਿਵੀਜ਼ਨ
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ
ਡੀਜੀ ਐਫ਼ਆਈਏ
ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਘੱਟ ਸੰਖਿਆਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਪਰੰਤੂ, ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਕੈਬਿਨੇਟ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਘੱਟ ਸੰਖਿਆਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪੈਰਾ-ਵਾਇਜ਼ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ।
ਘੱਟ ਸੰਖਿਆਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਬਾਹਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ।
ਅਲੀ ਚੰਗੇਜ਼ੀ ਸੰਧੂ ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾਇਆ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ। ਇਸ ’ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਫ਼ਾਰੂਕ ਹੈਦਰ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੰਬੰਧਤ ਪੱਖ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੱਕ ਆਪਣੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ।