ਮਹਿਮਾਨ ਸੰਪਾਦਕੀ— ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਰਾਜਸੀ ਰੰਗਤ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।

ਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀ ਕਲਾਂ 

:​ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਅਤੇ ਰੋਸ ਧਰਨਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੰਮੀ ਅਤੇ ਗੌਰਵਮਈ ਪ੍ਰੰਪਰਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਅਨਿਆਂ, ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੇਰੁਖ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉੱਤਰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਹਿਰਦੇਵੇਧਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਮਾਨਸਾ ਵਿਖੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਇਨਸਾਫ਼ ਧਰਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਜੋ ਕਿ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰਿਆ ਸੀ ਦਾ ਅਚਾਨਕ ਅਤੇ ਦਰਦਨਾਕ ਅੰਤ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਦਮਾ ਸੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ਪਸੰਦ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸੇ ਅਤੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੌੜਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸੇ ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਰੋਸ ਦੀ ਉਪਜ ਵਜੋਂ ਮਾਨਸਾ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਨ-ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ।ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਨੋਰਥ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣਾ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣਾ ਹੈ।

​ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਨਸਾਫ਼ ਧਰਨੇ ਦੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਬੇਹੱਦ ਇਤਿਹਾਸਕ, ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਕਾਬਲੇਤਾਰੀਫ਼ ਸਿੱਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਧਰਨੇ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਗੱਲਾਂ, ਸਿਆਸੀ ਦੋਸ਼-ਪ੍ਰਤੀਦੋਸ਼ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਾ ਕੇਵਲ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਨਿਰੋਈ ਮਿਸਾਲ ਵੀ ਕਾਇਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਜਨਤਕ ਧਰਨਾ ਜਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੰਬਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਰੋਟੀ ਸੇਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਮੰਚਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਧਰਨੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਮੂਲ ਰੂਹ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।

​ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਇਹ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਲੋਕ-ਹਿੱਤੂ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵਿੱਚ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦਾ ਭਾਰੀ ਸਮਰਥਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ, ਦੁੱਖ-ਦਰਦ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਤੜਪ ਨਾਲ ਉਸ ਧਰਨੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਅੰਦੋਲਨ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ਹਿਰ ਉਗਲਦੇ ਹਨ, ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇ ਅਸਲ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਪਿਛਾਂਹ ਧੱਕ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਅੰਦੋਲਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ 'ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ' ਕਹਿ ਕੇ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਨਸਾ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈਂਦਿਆਂ ਇਸ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਛਾਣਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੰਚ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰਾਜਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ।ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੇ ਅਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਅਰਥ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਧਰਨੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਯੋਗਤਾ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਧਰਨਾ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦਾ,ਮ ਤਾਂ ਹਰ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਹਰ ਵਰਗ ਅਤੇ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਨਸਾਫ਼ਪਸੰਦ ਇਨਸਾਨ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਝਿਜਕ ਦੇ ਇਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਰਾਜਸੀ ਭਾਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਜਾਂ ਨਿਰਪੱਖ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਰਾਜਸੀ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਕੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ 'ਲੋਕ ਅੰਦੋਲਨ' ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲਾ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇ ਜੁਝਾਰੂ ਵਜੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਝੰਡਾਬਰਦਾਰ ਵਜੋਂ।

​ ਰਾਜਸੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਕਿੰਨਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ। ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਹੈ- ਕਤਲ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ, ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਐਲਾਨ । ਜਦੋਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਰਾਜਸੀ ਦੋਸ਼-ਪ੍ਰਤੀਦੋਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਭਟਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹਿਸਾਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਕਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਕੇਵਲ ਕੇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਹਿਲੂਆਂ, ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪਰਵਿੰਦਰ ਝੋਟਾ ਦੀਆਂ ਨਸ਼ਾ-ਵਿਰੋਧੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਹੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ।

​ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਧਰਨਾਕਾਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਧਰਨੇ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਰਾਜਸੀ ਗੱਲਾਂ ਬਿਲਕੁੱਲ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ 'ਤੇ ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਬਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਏਜੰਡੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕੇਵਲ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ

ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਦੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਬਲਦੀ ਭੱਠੀ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਛੁਪੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਆਧਾਰ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੱਲ ਰਹੇ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਰਾਜਸੀ ਰੰਗਤ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰੱਖਣਾ ਪਰਵਿੰਦਰ ਝੋਟਾ ਦੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੰਚ ਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਾ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਪਰਵਿੰਦਰ ਝੋਟਾ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਅਤੇ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।

​ ਇਸ ਇਨਸਾਫ਼ ਧਰਨੇ ਦੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਝਲਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਚ 'ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਝੰਡੇ ਦੇ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ, ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਇੱਕੋ ਹੈ। ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਕੇਵਲ ਉਹੀ ਬੁਲਾਰੇ ਬੋਲਣਗੇ ਜੋ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਜੋ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣਗੇ।ਜੇਕਰ ਰਾਜਸੀ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸਿਰਫ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਦੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ,ਨਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਦੇ ਪੁਲ ਬੰਨਣਗੇ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸਾ਼ਨਾ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਂ ਰਾਜਸੀ ਵਿਚਾਰ ਦੂਜਿਆਂ 'ਤੇ ਥੋਪਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਅਤੇ ਨਰੋਈ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮੁੱਦਾ ਮੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ।

​ ਅਜੋਕੇ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦਾ ਅਕਸ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਣਦਾ,ਬਦਲਦਾ ਅਤੇ ਵਿਗੜਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਧਰਨੇ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਰਾਜਸੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਤਵੱਜੋ ਅਸਲ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਉਸ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਟਿਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਛਪਦੀਆਂ ਹਨ। ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇਸ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੇਵਲ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਕੇਸ ਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਲਝਣਾਂ ਹੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾ ਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸਹਿਯੋਗ ਧਰਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

​ ਅਕਸਰ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਲਈ ਲੜਦੇ ਹਨ।ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਖਾਲੀ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮਾਨਸਾ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਇਹ ਮਾਡਲ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਾਗਡੋਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ, ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਰਥਕ ਵਜੋਂ ਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਰੋਡਮੈਪ ਜਾਂ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਰਾਜਸੀ ਨੇਤਾ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਿ ਇਹ ਰਾਜਸੀ ਮੰਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਜਿਗਰੇ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਇਰਾਦੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਅਤੇ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਇਸ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ।

​ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਜ ਨਸ਼ਿਆਂ, ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਸੀ, ਜੋ ਖ਼ੁਦ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਅਚਾਨਕ ਚਲੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਖਲਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਭਰਨਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਧਰਨੇ ਦੇ ਸੂਝਵਾਨ ਸੰਚਾਲਨ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਰਥਕ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਬੱਧ ਦਿਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਧਰਨਾ ਰਾਜਸੀ ਰੰਗਤ ਲੈ ਲੈਂਦਾ, ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਧਰਨਿਆਂ ਤੋਂ ਮੋਹ ਭੰਗ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਅਤੇ ਸੱਚੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਰਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ।

​ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਨ-ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਨਸਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਧਰਨੇ ਨੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਲੜਾਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਲੜੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਤਲ, ਜ਼ੁਲਮ ਅਤੇ ਅਨਿਆਂ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ, ਧਰਮ ਜਾਂ ਜਾਤ ਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਭੁੱਲ ਕੇ ਕੇਵਲ ਮਾਨਵਤਾ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵਾਂਗ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਲੀਕੇ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਸਟੇਜਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੇਵਲ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ।

​ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਰਾਜਸੀ ਰੰਗਤ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਕੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਜਾਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਅਸੰਭਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਨਸਾਫ਼ ਧਰਨਾ ਕੇਵਲ ਮਾਨਸਾ ਸ਼ਹਿਰ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੀ ਗੂੰਜ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਧਰਨੇ ਦੀ ਪਲ-ਪਲ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਹਰ ਪਾਸੇ ਸ਼ਲਾਘਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉੱਚਾ ਨੈਤਿਕ ਮਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਮਾਨਸਾ ਵਿਖੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਧਰਨੇ ਦੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਰਾਜਸੀ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ, ਹਿੰਮਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ, ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੇਵਲ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਹੀ ਨੀਤੀ, ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕਤਾ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਡਟੇ ਰਹੇ ਕੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਕਾਬਲੇਤਾਰੀਫ਼ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾਦਾਇਕ ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਕੇਵਲ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਆਸ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਲੜਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਤਰਕਸੰਗਤ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੀਲ ਦਾ ਪੱਥਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।