ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 21 ਸਤੰਬਰ (ਮੰਗਤ ਸਿੰਘ ਸੈਦਪੁਰ) : ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਅਤਲ ਡੀਆਈਜੀ ਐੱਚ.ਐੱਸ. ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਐੱਸ.ਐੱਲ.ਪੀ. ਹੇਠ ਵਿਚਾਰਅਧੀਨ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ 15 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅੰਸ਼ਕ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ 27 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਜ਼ਬਾਨੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ (ਬਰਾਮਦਗੀ ਦੇ ਗਵਾਹ) ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 24 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਆਕਾਸ਼ ਬੱਟਾ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਪੂਰੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਮੁਅੱਤਲ ਡੀਆਈਜੀ ਐੱਚ.ਐੱਸ. ਭੁੱਲਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਆਕਾਸ਼ ਬੱਟਾ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹ ਵਜੋਂ ਤਲਬ ਕਰਨ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਭਾਵਨਾ ਜੈਨ ਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਟਰ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਹੀਂ ਦਾਇਰ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਬਰਾਮਦਗੀ ਦੇ ਗਵਾਹ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ 24 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ 27 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਆਕਾਸ਼ ਬੱਟਾ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਤਰੀਕ 24 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਆਕਾਸ਼ ਬੱਟਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਗਵਾਹ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਸ ਦੇ ਸਹੀ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ (ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ) ਨੇ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਦੋਸ਼-ਪੱਤਰ (ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ) ਵਿੱਚ ਆਕਾਸ਼ ਬੱਟਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗਵਾਹ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਹਾਲਾਤ, ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਮੰਗ, ਪੜਤਾਲੀਆ ਕਾਰਵਾਈ, ਟਰੈਪ (ਜਾਲ) ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਟਰੈਪ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਰਕਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੇ ਬਰਾਮਦਗੀ ਸਮੇਤ ਕੇਸ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦੱਸਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਲ ਵਿਛਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਕਥਿਤ ਸਾਥੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਾਨੂ ਸ਼ਾਰਦਾ ਨੂੰ 16 ਅਕਤੂਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਗਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਵਜੋਂ 5,00,000 ਰੁਪਏ ਲੈਂਦਿਆਂ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸੇ ਦਿਨ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 03 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਬੀ.ਐੱਨ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਦੀ ਧਾਰਾ 193 ਤਹਿਤ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭੁੱਲਰ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਵਕੀਲ ਐੱਸ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਜਤਾਇਆ। ਬਹਿਸ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾ ਆਕਾਸ਼ ਬੱਟਾ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹ ਵਜੋਂ ਤਲਬ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਆਕਾਸ਼ ਬੱਟਾ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਡੀਆਈਜੀ ਰੋਪੜ ਰੇਂਜ ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਥਾਣਾ ਸਰਹਿੰਦ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਐੱਫ.ਆਈ. ਆਰ. ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਣ ਦੇ ਬਦਲੇ ਇੱਕ ਵਿਚੋਲੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਾਨੂ ਸ਼ਾਰਦਾ ਰਾਹੀਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰ ਕੀ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਣਗੇ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪ੍ਰੰਤੂ 24 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਵੱਡੀ ਚਰਚਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।