ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ (ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਟਾਈਮਜ਼): ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ (ਆਈਐੱਮਐੱਫ) ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਡਾ. ਮਾਹਿਰ ਬਿਨਿਚੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਡੂੰਘੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਾਈ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਰ ਵਸੂਲੀ ਵਧਾਉਣ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸੁਧਾਰਨ, ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲਾਗਤ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।

ਉਹ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪਾਲਿਸੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ (ਐੱਸਡੀਪੀਆਈ) ਦੇ 29ਵੇਂ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਸਮਾਪਤੀ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਸੀ।

ਡਾ. ਬਿਨਿਚੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਔਖਾ ਪੜਾਅ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਹੀ ਤਰਤੀਬ ਨਾਲ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਲਾਭ ਵੱਧ ਨਿਵੇਸ਼, ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਪੰਜ ਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹਾਂ

ਆਈਐੱਮਐੱਫ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਪੰਜ ਤਰਜੀਹਾਂ ਗਿਣਾਈਆਂ: ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ, ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਘਟਾਉਣਾ, ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਰਗੀਆਂ ਉੱਭਰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀਡੀਪੀ) ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਜੇ ਇਸ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਹੇਠਾਂ ਹੈ।

ਡਾ. ਬਿਨਿਚੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਲੀਆ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਘੀ ਕਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਜਨਰਲ ਸੇਲਜ਼ ਟੈਕਸ (ਜੀਐੱਸਟੀ) ਵਿੱਚ ਇਕਸਾਰਤਾ, ਖੇਤੀ ਆਮਦਨ ਕਰ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਕਰ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣਾ ਮਾਲੀਆ ਆਧਾਰ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਨਤਕ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਦੱਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖ਼ਰਚ ਨੂੰ ਘੱਟ ਲਾਭਕਾਰੀ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਆਇਤਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਵੱਧ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੱਲ ਮੋੜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਊਰਜਾ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਰੁਕਾਵਟ

ਆਈਐੱਮਐੱਫ ਦੀ ਖੋਜ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਕੌਮੀ ਦਰਾਮਦ-ਸ਼ੁਲਕ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਅਹਿਮ ਖੇਤਰ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਊਰਜਾ ਦੀ ਉੱਚੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ ਉੱਤੇ ਲੱਗਦੇ ਕਰ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ, ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿੱਧਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਖਿੱਚਣ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ।

ਲੋਕ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਰਸਤੇ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਨ: ਨਵੀਦ ਕਮਰ

ਸਾਬਕਾ ਸੰਘੀ ਮੰਤਰੀ ਸਈਅਦ ਨਵੀਦ ਕਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਪਤਕਾਰ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਦਲਾਂ ਵੱਲ ਵਧ ਕੇ ਰਵਾਇਤੀ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਤਕਨੀਕੀ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਕਮਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾ ਪੁਰਾਣੀ ਅਤੇ ਅਕੁਸ਼ਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀਆਂ ਢਾਂਚਾਗਤ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਹੋਰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਿਜਲੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖ਼ਲੇ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗੈਸ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਵੱਲ ਮੋੜਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦਯੋਗ ਉਮੀਦ ਮੁਤਾਬਕ ਕੌਮੀ ਗਰਿੱਡ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਨਾਲ ਗੈਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਾਹਕ ਗੁਆਏ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਵਧਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੂਲ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਬਕਾਇਆ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਦਾ ਚੱਕਰ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਗੈਸ ਖੇਤਰ ਵੱਲ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ।

ਕਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਲੰਮੀ ਅਤੇ ਔਖੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਲਿਆਉਣ ਨਾਲ ਛੇਤੀ ਨਤੀਜੇ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਆਈਐੱਮਐੱਫ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਈ ਹੁਣੇ ਤਿਆਰੀ ਦੀ ਅਪੀਲ

ਨਵੀਦ ਕਮਰ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵੱਲ ਵਧਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਆਈਐੱਮਐੱਫ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਆਰਥਿਕ ਅਸਥਿਰਤਾ ਮੁੜ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਸਤੰਬਰ 2027 ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵੀ ਸਮਾਪਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਸਮਾਪਨ ਅਤੇ ਅਗਲੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਕਰੀਬ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰਚ ਵਧਣ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਢਿੱਲਾ ਪੈਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਬਾਕੀ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਲੋੜੀਂਦਾ ਨੀਤੀਗਤ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਕਮਰ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲੋਂ ਬਾਹਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ, ਵਿਹਾਰਕ ਹੁਨਰਾਂ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਢੰਗ ਦਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਨਰਮੰਦ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਕ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਾ ਵਿਕਾਸ ਜ਼ਰੂਰੀ: ਏਡੀਬੀ

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਏਸ਼ੀਆਈ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ (ਏਡੀਬੀ) ਦੀ ਕੰਟਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾ. ਐਮਾ ਸ਼ਿਆਓਚਿਨ ਫੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਧਾਰ, ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਾ ਵਿਕਾਸ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਉਂਦੇ ਆਰਥਿਕ ਚੜ੍ਹਾਅ ਅਤੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1990ਵਿਆਂ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਸੰਕਟ ਆਏ, ਪਰ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ, ਗ਼ਰੀਬੀ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਦੱਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰਚ ਵਧਾ ਕੇ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਫੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੁਖਾਵਾਂ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣਾ, ਸਥਿਰਤਾ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ (ਪੀਆਈਏ) ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੀ; ਵਿਆਪਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅਮਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵਧਾਉਣ, ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਘਟਾਉਣ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੁਨਰਗਠਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਨਿਰਯਾਤ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜ ਤਰਜੀਹਾਂ

ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼, ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸੈਮ ਵਾਲਡੌਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਰੀਬ 3.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਹੱਦ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਦਰਾਮਦਾਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨਾਲੋਂ ਤੇਜ਼ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੁੜ ਆਈਐੱਮਐੱਫ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਯਾਤ ਆਧਾਰਿਤ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪੰਜ ਤਰਜੀਹਾਂ ਦੱਸੀਆਂ: ਨਿਯਮਕ ਸੁਧਾਰ, ਵਪਾਰਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਨਰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ।

ਵਾਲਡੌਕ ਨੇ ਨਿਰਯਾਤ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ, ਬ੍ਰਾਂਡ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਰਜੀਕਲ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਉਦਯੋਗ ਕੋਲ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ।

ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਪਰਖਿਆ ਜਾਵੇ

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਅਤੇ ਯੂਨੀਸੈਫ ਦੀ ਕੰਟਰੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਪਰਨੀਲ ਆਇਰਨਸਾਈਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਨੀਤੀਗਤ ਐਲਾਨਾਂ ਜਾਂ ਰਕਮਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਥਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਅਸਲ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਪਰਖੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਜਨਤਕ ਖ਼ਰਚ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਸਕੂਲ ਬਣਨ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਣ, ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਸਭ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ।