ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ (ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਟਾਈਮਜ਼): ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਅਡਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਸ਼ਿਫਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਹਸਪਤਾਲ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਫੈਡਰਲ ਕਾਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਕੋਰਟ (FCC) ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਬਾਰੇ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ।
ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਾਹਿਦ ਵਹੀਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਨਈਮ ਅਖ਼ਤਰ ਅਫ਼ਗਾਨ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਇਸ਼ਤਿਆਕ ਇਬਰਾਹੀਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਨੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਾਹਿਦ ਵਹੀਦ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਮਨਸੂਰ ਉਸਮਾਨ ਅਵਾਨ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਫੈਡਰਲ ਕਾਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕਿਸੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਵਿਵਸਥਾ FCC ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਮੰਗਵਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਵਾਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਜਦੋਂ ਫੈਡਰਲ ਕਾਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਹਸਪਤਾਲ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਮੰਗਵਾਇਆ।
FCC ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਦਮ ਉਸ ਸਮੇਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਡਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਹੋਰ ਕੈਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਸਬੰਧੀ ਅਪੀਲਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।

ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ Article 175-E ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹਵਾਲਾ

ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਮਨਸੂਰ ਉਸਮਾਨ ਅਵਾਨ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ Article 175-E ਫੈਡਰਲ ਕਾਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਮੰਗਵਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਅਹਿਮ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਵਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇ।
ਹੁਣ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਇਸ ਦੀ ਲਾਗੂਯੋਗਤਾ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਾਹਿਦ ਵਹੀਦ ਨੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਅਦਾਲਤੀ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਕਈ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਪੱਖ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ FCC ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਬਾਰੇ ਇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੰਗੀ ਹੈ।

18 ਅਗਸਤ ਦਾ ਹੁਕਮ ਅਜੇ ਵੀ ਲਾਗੂ

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੇ 18 ਅਗਸਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦਾ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ।
ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਹਸਪਤਾਲ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਹੁਕਮ ਅਜੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੁਕਮ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਡਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਕਾਰਨ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਕਿਉਂ ਨਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਾਹਿਦ ਵਹੀਦ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਸੀ ਸਤਿਕਾਰ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਦੱਸੀ।

ਸੁਣਵਾਈ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਵਾਲ ਅਜੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ ਕਿ ਕੀ Article 175-E ਤਹਿਤ FCC ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਮੰਗਵਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕੀ ਹੋਣਗੇ