ਲਾਹੌਰ | ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਟਾਈਮਜ਼ ਅਲੀ ਇਮਰਾਨ ਚੱਠਾ
ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਦੋ ਜਥੇ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਕਰਾਚੀ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ, ਜਦਕਿ 92 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਜਥਾ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ’ਤੇ ਫਸਿਆ ਰਿਹਾ। ਦੋਵਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਅਤੇ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।
84 ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਰਧਾਲੂ 15 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਦ ਏਅਰਵੇਜ਼ ਦੀ ਉਡਾਣ ਰਾਹੀਂ ਕਰਾਚੀ ਤੋਂ ਅਬੂ ਧਾਬੀ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ। ਉੱਥੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ 118 ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦਾ ਦੂਜਾ ਜਥਾ ਉਡਾਣ EY293 ਰਾਹੀਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਜਹਾਜ਼ 16 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ ਲਗਭਗ 12:05 ਵਜੇ ਕਰਾਚੀ ਤੋਂ ਅਬੂ ਧਾਬੀ ਲਈ ਉੱਡਿਆ।
ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਦੋਵੇਂ ਜਥੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਸ਼ੋਕਨਗਰ ਸਥਿਤ ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਆਸ਼ਰਮ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਵਾਨਗੀ ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਰਹੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਸ੍ਰੀ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਵੈਧ ਭਾਰਤੀ ਵੀਜ਼ੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇ ਨੂੰ 11 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਪਸੀ ਟਿਕਟਾਂ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਯਾਤਰਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਵਾਦ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

‘ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੱਥ’, PTI ਆਗੂ ਦਾ ਦੋਸ਼
ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪੰਜਾਬ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ PTI ਆਗੂ ਸਰਦਾਰ ਮਹਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅਣਪਛਾਤੇ “ਲੁਕਵੇਂ ਹੱਥ” ’ਤੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਰੁਕਾਵਟ ਜਾਰੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣਗੇ।
ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਟਾਈਮਜ਼ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਜਥਿਆਂ ਦੇ ਤਜਰਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਅਸਮਾਨਤਾ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੰਦਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਥੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਤਣਾਅ ਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰੇ। ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਜਥਾ ਵਾਹਗਾ-ਅਟਾਰੀ ਸਰਹੱਦ ਰਾਹੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਪਸ ਆਵੇਗਾ।

ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਰੱਦ ਕੀਤੇ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (PSGPC) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਰਮੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਅਰੋੜਾ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਹਨ, ਨੇ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ।
ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਾਪਸੀ ਟਿਕਟਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਯਾਤਰਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ PSGPC ਦੇ ਕਿਸੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਕੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਰਿਕਾਰਡ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਖ਼ਾਸ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਾ ਵਧ ਸਕਣ ’ਤੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਜਤਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਸੰਘੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਨਤੀਜਾ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ।
ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ PSGPC ਦੀ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਰਿਕਾਰਡ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਜਥੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਜੋਂ ਵਾਪਸੀ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਰੋੜਾ ਮੁਤਾਬਕ, ਏਅਰਲਾਈਨ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬੋਰਡਿੰਗ ਪਾਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਥੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਏਅਰਲਾਈਨ ਦੀਆਂ ਯਾਤਰਾ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਇਕਸਾਰ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ
ਕਰਾਚੀ ਅਤੇ ਅਬੂ ਧਾਬੀ ਰਾਹੀਂ ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਰਵਾਨਗੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਧਾਰਮਿਕ ਜਥਿਆਂ ’ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਯਾਤਰਾ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਬਾਰੇ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਿੱਖ ਜਥੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖਰੇ ਨਤੀਜੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਇਕਸਾਰ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਦੋ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਭਾਰਤ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਖਰੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ: ਕੀ ਯਾਤਰਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ’ਤੇ ਇਕਸਾਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵਿਵੇਕ ਵੱਖਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?
ਦੋਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ’ਤੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦਾ ਦਬਾਅ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।