ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫ਼ਾ! 2 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫ਼ਾ! 2 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਲੁਧਿਆਣਾ/ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ , ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਟਾਈਮਜ ਬਿਊਰੋ 
 

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਇਕ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋਰਾਹਾ ਅਤੇ ਧੂਰੀ ਵਿਖੇ ਦੋ ਅਹਿਮ ਰੇਲਵੇ ਓਵਰ ਬ੍ਰਿਜਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਗੇ।
ਮੰਤਰੀ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀ ਮੁੱਖ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਦੋਰਾਹਾ ਵਿਖੇ ਰੇਲਵੇ ਓਵਰਬ੍ਰਿਜ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ ਤਕਰੀਬਨ 70 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਸਮੇਤ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੁਲ਼ ਦੇ ਬਣਨ ਨਾਲ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਰੋਪੜ ਜਾਂ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੁਸਾਫ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਧੂਰੀ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਿਆਂ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਥੇ 54 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਪੁਲ਼ ਦੀ ਜੀ.ਏ.ਡੀ. (GAD) ਅਪਰੂਵ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧੂਰੀ ਵਿਖੇ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਟੀਮ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜੂਸ ਜਾਂ ਨਾਰੀਅਲ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾ ਕੇ ਇਹ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰਵਾਉਣ। ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿਚ "ਡੂੰਘੀ ਸਿਆਸਤ" ਕਾਰਨ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਦਿੱਕਤਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹੀ ਹੱਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸਮੂਹ ਭਾਜਪਾ ਟੀਮ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾਏ ਰੱਖਿਆ।

 

ਖ਼ਤਮ ਹੋਈ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ 
 

ਧੂਰੀ ’ਚ ਓਵਰਬ੍ਰਿਜ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਖਤਮ ਕਰਵਾਈ ਗਈ।

News Disclaimer:The news, articles and other materials published by Nazarana Times are based on the opinions of our reporters and writers. The institution is not responsible for the facts and names given in them and the institution does not necessarily agree with them.