ਕਿਹਾ—ਜਥੇ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਸਮੇਤ ਹਰ ਉਪਲਬਧ ਮੰਚ ’ਤੇ ਉਠਾਵਾਂਗੇ ਮਾਮਲਾ; NOC ਅਤੇ ਵਾਪਸੀ ਟਿਕਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਜਾਰੀ

ਲਾਹੌਰ (ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਟਾਈਮਜ਼): ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਇਨਸਾਫ਼ (PTI) ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਸਰਦਾਰ ਮਹਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ’ਤੇ ਰੋਕੇ ਗਏ ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਜਥੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
 ਮਹਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੱਕ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਧਾਰਮਿਕ ਯਾਤਰਾ ’ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹਰ ਉਪਲਬਧ ਮੰਚ ’ਤੇ ਉਠਾਉਣਗੇ।
 ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ “ਲੁਕਿਆ ਹੱਥ” ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਜਾਣਕਾਰੀ ਢੁੱਕਵੇਂ ਮੰਚਾਂ ’ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਜਥੇ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ।

ਨਿੱਜੀ ਵਿਵਾਦ ਕਾਰਨ ਜਥਾ ਰੋਕਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ

ਮਹਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਜਥੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਜਥੇ ਦੇ ਆਗੂ ਸਰਦਾਰ ਪਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਵਿਚਕਾਰ ਨਿੱਜੀ ਵਿਵਾਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
 ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸਬੰਧਤ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹਨ।
 ਮਹਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨਿੱਜੀ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕੌਮ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।
 ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚੋਲਗੀ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਗੋਪੀ ਚਾਵਲਾ ਜਾਂ ਸਰਦਾਰ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਨਿੱਜੀ ਵਿਵਾਦ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ।

ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਹਵਾਈ ਟਿਕਟ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ’ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ

ਮਹਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਤੋਂ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਹਵਾਈ ਟਿਕਟ ਮੰਗੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ।
 ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਥੇ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਪਸੀ ਵਾਹਗਾ ਸਰਹੱਦ ਰਾਹੀਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਪਸ ਸੜਕ ਰਸਤੇ ਆਉਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਹਵਾਈ ਟਿਕਟ ਮੰਗਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਯਾਤਰਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਵਾਪਸੀ ਟਿਕਟਾਂ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਅਤੇ ਜਥੇ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵੱਖਰੇ ਹਨ।

ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਕੇ—ਮਹਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ

ਮਹਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਏ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਏ ਖ਼ਰਚੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਲਵੇ।
 ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਰਸਮੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਬਿਨਾਂ ਵਾਜਬ ਕਾਰਨ ਧਾਰਮਿਕ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
 ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (PSGPC), ਫੈਡਰਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ (FIA) ਅਤੇ ਇਵੈਕਿਊਈ ਟਰੱਸਟ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬੋਰਡ (ETPB) ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ।
 ਮਹਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ NOC ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ ਤਾਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦਾ NOC ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਿਉਂ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਏਅਰਪੋਰਟ ’ਤੇ?

ਇਹ ਵਿਵਾਦ 11 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜਥਾ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਰਜਾਹ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਥੇ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
 ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ’ਤੇ ਰੋਕੇ ਗਏ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰੀਬ 92 ਸੀ, ਜਦਕਿ ਵਿਆਪਕ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 104 ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ।
 ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਕੋਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਸਨ, ਪਰ NOC ਅਤੇ ਵਾਪਸੀ ਜਾਂ ਅਗਲੇ ਸਫ਼ਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਾਤਰਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਰਮੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਅਰੋੜਾ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਪੱਖ?

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ PSGPC ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਰਮੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਟਾਈਮਜ਼ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਥੇ ਕੋਲ ਇਵੈਕਿਊਈ ਟਰੱਸਟ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਲੋੜੀਂਦਾ NOC ਨਹੀਂ ਸੀ।
 ਅਰੋੜਾ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੀਆਂ ਹਵਾਈ ਟਿਕਟਾਂ ’ਤੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਿਸੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਟੂਰ ਆਪਰੇਟਰ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦਰਮਿਆਨ ਧਾਰਮਿਕ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
 ਜਥੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਹੈ।

ਪਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ NOC ਵਾਲੇ ਦਾਅਵੇ ’ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ

ਜਥੇ ਦੇ ਆਗੂ ਸਰਦਾਰ ਪਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਲਈ NOC ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
 ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਰਮੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ETPB ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਜਥੇ ਨੂੰ ਹਵਾਈ ਰਸਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਟਾਰੀ-ਵਾਹਗਾ ਸਰਹੱਦ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।
 ਇਹ ਦੋਸ਼ ਵਿਵਾਦਤ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਜਾਂਚ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
 ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜਾਇਜ਼ ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਵੀਜ਼ੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਖ਼ਰਚ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ।
 ਜਥੇ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਟਿਕਟਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਯਾਤਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ’ਤੇ ਲਗਭਗ 2 ਕਰੋੜ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। 

NOC, ਵਾਪਸੀ ਟਿਕਟ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋਇਆ ਵਿਵਾਦ

ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲਾਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ—ਕੀ ਇਸ ਖ਼ਾਸ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ETPB ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ NOC ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ, ਵਾਪਸੀ ਜਾਂ ਅਗਲੇ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਟਿਕਟ ਸਬੰਧੀ ਕਿਹੜੇ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਕੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਢੁੱਕਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਸ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਸੀ। 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਜਵਾਬ ਸਬੰਧਤ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ, ਅਧਿਕਾਰਤ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਰਸਮੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਜਾਂ ਨਿਆਂਇਕ ਕਾਰਵਾਈ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਸਕੇਗਾ।
 ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮਹਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਨਾਲ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਰਾਹ ਨਾ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਪਲਬਧ ਮੰਚਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਗੇ।