ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਓ! ਪੰਜਾਬ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਮੰਗਤਾ ਨਹੀਂ...

ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਓ! ਪੰਜਾਬ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਮੰਗਤਾ ਨਹੀਂ...

ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੰਗਤਾ ਤੇ ਕੰਗਾਲ ਸਮਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਿਆਰ ਤੇ ਕਿਰਦਾਰ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟਣ ਦੇ ਯਤਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਹਿਮੋ-ਕਰਮ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਯੂ.ਪੀ., ਬਿਹਾਰ ਵਰਗਾ ਸੂਬਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਬਾਦਲ ਦਲ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਚਮਕਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 600 ਯੂਨਿਟ ਫ੍ਰੀ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ, ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਫ੍ਰੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਘੁੱਗੀ ਮਾਰ ਕੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਓ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਚਲਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਥਾਣੇਦਾਰ ਢਾਹ ਲਿਓ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਨ ਦਿਆਂਗੇ, ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਟਰੱਕ ਭਰ ਕੇ ਨੋਟਾਂ ਦਾ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲਾਹ ਲਿਓ, ਆਟਾ-ਦਾਲ ਦੇ ਢੇਰ ਲਾ ਦਿਆਂਗੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਜਾਇਓ, ਬੱਤੀ ਦੀਆਂ ਕੁੰਡੀਆਂ ਲਾ ਲਿਆ ਕਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕੇਗਾ। ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਮੋਬਾਇਲ ਦਿਆਂਗੇ। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਧੱਕ ਕੇ ਸੱਪ ਲੜਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਾਲ-ਆਟਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਭਾਜਪਾ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਇਲਾਜ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿਆਂਗੇ।
ਇਹਨਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿਆਂਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨ ਪੈਦਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਾਲਜਾਂ-ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸੇਧ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਘਟਾਵਾਂਗੇ, ਵਿਹਲੜਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਤ ਵੱਲ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸ਼ਰਾਬ, ਡਰੱਗ, ਤੰਬਾਕੂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿਨੋਂ-ਦਿਨ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਗ਼ੈਰ-ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਦਾਖ਼ਲਾ, ਪ੍ਰਾਪਟੀਆਂ ਦੀ ਖ੍ਰੀਦਦਾਰੀ ਅਤੇ ਕਬਜ਼ਾ, ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ-ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵਿਗੜ ਰਹੇ ਮਾਹੌਲ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਬਿਠਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਥਾਂ ਦਿਆਂਗੇ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ, ਮਿਲਾਵਟਖੋਰੀ ਅਤੇ ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ ਨੂੰ ਰੋਕਾਂਗੇ।
ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਐਸਾ ਰਾਜ ਦਿਆਂਗੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਰਨੇ, ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ, ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਮਾਰਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਕਾਰਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੁਰੰਤ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕਿਸੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਟੈਂਕੀ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਨਾ ਪਏਗਾ, ਤਨਖਾਹਾਂ ਮੰਗਦੇ ਕਿਸੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਡਾਂਗਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਰਨ ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ, ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰੀਆਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣਾ ਪਏਗਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰਨਾ ਪਏਗਾ ਸਭ ਨੂੰ ਬਣਦੇ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੇਵਾਂਗੇ।
ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾਉਣ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁਟਕਲੇ ਸੁਣਾਉਣ, ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਭਰਮਾਉਣ ਤਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਹਨ। ਪੂਰੇ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਹੀ ਬੇੜਾ ਗਰਕਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਥੋਥੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵੀ ਬੌਣੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਬਸਤੀ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਝਾੜੂ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਤਾਵਲੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਦ੍ਰਿੜ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਖੌਤੀ ਅਕਾਲੀ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਤੇ ਝਾੜੂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਦੋਂ ਬਾਂਦਰ ਟਪੂਸੀ ਮਾਰ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਜਾ ਵੜਦੇ ਹਨ। ਈਡੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੀਨ ਵਜਾ ਕੇ ਬਾਬੇ ਧੁੰਮੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਪਿਟਾਰੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ।
ਜੂਨ 1984 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਵਾਉਣ ਲਈ ਲੰਮੇਰਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ, ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਕੌਮ ਦਾ ਦਰਜ਼ਾ, ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ, ਡੈਮਾਂ ਉਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ, ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹੱਕ ਤਾਂ ਦਿੱਤੇ ਨਹੀਂ ਪਰ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਪਤਿਤਪੁਣੇ, ਨਸ਼ਿਆਂ, ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭੈੜੀਆਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਵੱਲ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਸਲ ਮੁੱਦੇ, ਹੱਕ ਅਤੇ ਮੰਗਾਂ ਹਨ ਉਸ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਬੋਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਥੋਥੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਬੇਫਜ਼ੂਲ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਐਨੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕਰ ਗਏ, ਪਰ ਵਿਸ਼ਵਗੁਰੂ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਨ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਕਸਰ ਹੀ ਦਿਵਾਲਾ ਨਿਕਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 79 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਗਲੀਆਂ-ਨਾਲੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਗੂ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਐਲਾਨ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਹੀ ਵੱਧ-ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਲੁੱਟਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੀ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ-ਵਿਚਾਰਦਾ। ਲੋਕ ਤਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜ ਸੌ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਬਦਲੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਾਈ ਹੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ, ਅਣਖੀਲਾ ਤੇ ਸਚਿਆਰ ਜੀਵਨ ਜਿਊਣ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਨਾਮ ਜਪੋ, ਕਿਰਤ ਕਰੋ, ਵੰਡ ਛਕੋ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਦਾ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਜ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਿਆ ਹੈ! ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ, ਮੋਦੀਖਾਨੇ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ, ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਕਿਰਤ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਨ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਜੀ ਨੂੰ ਵਡਿਆਇਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵਿਹਲੇ ਰਹਿਣ, ਮੰਗ ਖਾਣ ਅਤੇ ਰਾਜਿਆਂ-ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਲੈ ਕੇ ਖਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਇਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਘੋੜਿਆਂ ਆਦਿਕ ਦੇ ਵਪਾਰ ਵੀ ਇਸੇ ਲਈ ਕਰਵਾਏ ਸਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿੱਖ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਣ ਤੇ ਸਵੈਮਾਣ ਰੱਖਣ।
ਪਰ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਉਲ਼ਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਵਿਹਲੜਪੁਣਾ, ਨਸ਼ਾ ਤੇ ਐਸ਼ਪ੍ਰਸਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਫ੍ਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੰਡ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚਣ ਸ਼ਕਤੀ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਵੱਲ ਵਧਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਸਾਰਾ ਸਿਆਸੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਗੜਿਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਕੋਈ ਉੱਚ ਮਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਲਜ਼ਾਮਬਾਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਤੋਹਮਤਬਾਜ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਹੀ ਸਿਆਸਤ ਟਿਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਂਦੀ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੋਨਾ ਦਾਨ ਕੀਤਾ, ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਲੜੇ ਤੇ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰੀਆਂ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਭੁਚਾਲ, ਹੜ੍ਹ ਤੇ ਹੋਰ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਮਾਇਆ ਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਭੇਜਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੰਗਤਾ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਹੀ ਲੱਕ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨੋ, ਚੁੱਪ ਨਾ ਰਹੋ ਸਗੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰੋ।
ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ
(ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ)
ਮੋ: 8872293883.

ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ
ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ
00918872293883
News Disclaimer:The news, articles and other materials published by Nazarana Times are based on the opinions of our reporters and writers. The institution is not responsible for the facts and names given in them and the institution does not necessarily agree with them.