ਵਿਅੰਗ: ਜੇ ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇੰਨੀ ਹੀ ਵੱਡੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਵੀ ਬਦਲ ਦਿਓ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਨਿਮਾਣਾ ਜਿਹਾ ਸੁਝਾਅ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਰੋਕਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚੋਂ “ਕਸਟੋਡੀਅਨ” ਵਾਲੀ ਧਾਰਾ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ?
ਮੇਰਾ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਛੋਟੇ-ਵੱਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ 100 ਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਉਸ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸੋਚ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫੜ ਲਵੇ। ਆਖ਼ਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤਾਂ ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਸ ਸੰਸਥਾ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਰਹੇ ਜਿਸ ਕੋਲ ਨਾ ਖੁਫੀਆ ਤੰਤਰ ਹੈ, ਨਾ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ?
ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਆਪਣੇ ਘਰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਰੂਪ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ-ਪਿੱਛੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗੱਡੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦੇ 100 ਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਲਵੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧਦਿਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਰਫ਼ ਸਰੀਰਕ ਤਲਾਸ਼ੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮਨ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਬੇਅਦਬੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਐਸੀ ਮਸ਼ੀਨ ਵੀ ਲੱਭ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਦੱਸ ਸਕੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੀਸਦੀ ਵੀ ਮਾੜੀ ਨੀਅਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ।
ਸ਼ਾਇਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਬਜਟ “ਮਨ-ਸਕੈਨਰ” ਅਤੇ “ਨੀਅਤ-ਸੈਂਸਰ” ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਥਾਨ ਦੇ 100 ਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੈਂਸਰ ਲੱਗੇ ਹੋਣ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋਵੇ, ਮਸ਼ੀਨ ਤੁਰੰਤ ਦੱਸ ਦੇਵੇ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਆਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਸ਼ਰਾਰਤ ਨਾਲ। ਜੇ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ।
ਆਖ਼ਰ ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਹਰ ਵੇਲੇ ਹਰ ਸੰਭਾਵਿਤ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਉਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕੋਲ ਰਾਜ ਦੀ ਸਾਰੀ ਤਾਕਤ, ਪੁਲਿਸ, ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।
ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਬਣਦਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਅਚਾਨਕ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਸੇਵਾਦਾਰ ਦੀ ਜਿਸ ਕੋਲ ਨਾ ਪੁਲਿਸ ਹੈ, ਨਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ?
ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਤਰਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਹਰ ਸੰਭਾਵਿਤ ਬੇਅਦਬੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਉਸ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।
ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਇੰਝ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਚੋਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਲਈ ਚੋਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਤਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਜ਼ਾਦ