ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੁਕਮ: ਸਿਹਤ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ

ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਅਲੀ ਇਮਰਾਨ ਚੱਠਾ | ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਟਾਈਮਜ਼ ਅਲੀ ਇਮਰਾਨ ਚੱਠਾ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ PTI ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਦੀ ਅਡਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਸਥਿਤ ਸ਼ਿਫਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹਸਪਤਾਲ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ।
ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਾਹਿਦ ਵਹੀਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਨਈਮ ਅਖ਼ਤਰ ਅਫਗਾਨ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਇਸ਼ਤਿਆਕ ਇਬਰਾਹਿਮ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਸਪਤਾਲ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ।
ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮ ਮੁਤਾਬਕ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਕਾਰਡੀਓਲੋਜਿਸਟ, ਜਨਰਲ/ਇੰਟਰਨਲ ਮੈਡੀਸਨ ਮਾਹਿਰ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਮਾਹਿਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਸ਼ਿਫਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਬੋਰਡ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਡਾਕਟਰ ਡਾ. ਫੈਸਲ ਸੁਲਤਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਡਾ. ਉਜ਼ਮਾ ਖਾਨ, ਜੋ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵੀ ਹਨ, ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ 16 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਗੇ। ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਚੁੱਕੇਗਾ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੇਠ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਨਤਕ ਇਕੱਠਾਂ ਜਾਂ ਰੈਲੀਆਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਵਾਲ
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਡਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਕਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰ-ਚੜ੍ਹਾਅ, ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ, ਸਿਰਦਰਦ ਅਤੇ ਬੇਚੈਨੀ ਵਰਗੇ ਲੱਛਣਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸੀਮਤ ਸੰਪਰਕ ਨੂੰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਚੈਨੀ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਦਿਲ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਂਚਾਂ, ਜਿਵੇਂ CT ਕੋਰੋਨਰੀ ਐਂਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ, ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀ ਦਵਾਈ ਵਧਾਉਣ, ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੈਰ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਸਮੱਗਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਾਹਿਦ ਵਹੀਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਨਬਜ਼ ਅਤੇ ਦਿਲ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਆਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅੰਗ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਸਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰੀ ਰੈਟਿਨਲ ਵੇਨ ਓਕਲੂਜ਼ਨ (CRVO) ਦੇ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਲਗਭਗ ਆਮ ਦੱਸੀ ਗਈ।
ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਅਤੇ ਫੋਨ ਸੰਪਰਕ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸਿਰਫ਼ ਸੰਖੇਪ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਫੋਨ ’ਤੇ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਟੈਲੀਫੋਨ ’ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 9 ਤਹਿਤ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਮਕਸਦਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
PTI ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ
PTI ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਦੀ ਕਿਰਨ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਕੱਠੇ ਨਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਖੈਬਰ ਪਖ਼ਤੂਨਖ਼ਵਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੋਹੇਲ ਅਫਰੀਦੀ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਨਿਆਂ-ਅਧਾਰਿਤ ਅਤੇ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਦੱਸਿਆ।
ਫੈਡਰਲ ਮੰਤਰੀ ਤਾਰਿਕ ਫਜ਼ਲ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਮਤਭੇਦ ਸਿਆਸੀ ਹਨ, ਨਿੱਜੀ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।
ਪਿਛੋਕੜ
ਇਹ ਹੁਕਮ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ PTI ਅਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਸਪਤਾਲ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਅਗਸਤ 2023 ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਨ। PTI ਅਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਦੱਸਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਹੁਣ 16 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਪੂਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਕਾਰਡ, ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।