ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬੇਕਸੂਰਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਅਸਲ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਾਰਾਂ ਲਈ ਹੋਵੇ : ਜਥੇਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ

ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਜੀ ਦੀ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸ. Kamaldeep Singh Brar ਨਾਲ ,ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਅਜੋਕੇ ਪੰਥਕ ਹਾਲਾਤਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਉੱਪਰ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪੇਜ ਉਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈ ਕੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕਮਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਅਤੇ ਅਦਾਰਾ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਟਾਈਮਜ ਦੇ ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ।

ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ- ਸੰਪਾਦਕ ਨਜਰਾਨਾ ਟਾਈਮਜ 

*ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਦੇਖਦਾ ਹੈ?

ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨਾਲ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵਾਂ ਕਿ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਬਣੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੇਕਸੂਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ।

*ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋਵੇਗੀ?

ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੰਕੜਿਆਂ ਸਮੇਤ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. (UAPA) ਅਤੇ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਵਰਗੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੋਈ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ।

ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਮੰਨਣ ਦੇ ਪੂਰੇ ਕਾਰਨ ਹਨ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੇਅਦਬੀ ਵਰਗੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਬੇਅਦਬੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮ (ਬਚਾਅ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ) ਹੋਣੀਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ।

*ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (SGPC) ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਇਸ ਲਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਦਲਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ?

ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਇਸ ਦਲੀਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਖਿਲਾਫ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਨਾਲ ਹੀ, ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ (ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ) ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਇਹ ਮੰਨਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਇਸ ਦੇ ਖਰੜੇ (ਲਿਖਤ) ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲਬਧ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਖਰੜੇ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਮਿਲੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਖਰੜੇ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਸੀ।

*ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘਾਂ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਧਾਰਾਵਾਂ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਹੈ?

ਹਾਂ, ਅਜਿਹਾ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ (ਹੁਕਮਨਾਮਾ) ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਪਰ ਆਓ ਅਸੀਂ 'ਲਾਪਰਵਾਹੀ' ਸ਼ਬਦ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਈਏ। ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਕਿਸੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਜਾਂ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿਰੋਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ) ਵਿਖੇ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਭੁੱਲ ਬਖਸ਼ਾਉਣ (ਪਸ਼ਚਾਤਾਪ ਕਰਨ) ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਉਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ (ਮਨਸ਼ਾ) ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਫਰਕ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਸਧਾਰਨ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖ਼ਤ (ਦੰਡਕਾਰੀ) ਹੈ।

*ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਮੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੀ ਹਨ…

ਹਾਂ, ਪਰ ਇਸ ਖਾਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਦਾਰ ਲੱਗਿਆ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਤਕਨੀਕੀ ਪਹਿਲੂ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਖਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਾਂ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕੁਝ ਖਾਸ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਫ਼ਰਤ ਪਾਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2015 ਵਿੱਚ ਬਰਗਾੜੀ ਵਿਖੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਦੌਰਾਨ ਸਰਗਰਮ ਦੇਖਿਆ ਸੀ।

ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਫੋਕਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਅਤੇ ਆਗੂਆਂ 'ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਕਾਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਉਕਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ, ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ 2015 ਦੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ।

ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੋਧ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਸੰਪਰਦਾ ਜਾਂ ਡੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਫ਼ਰਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸੇ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. (FIR) ਵਿੱਚ ਉਸ ਡੇਰੇ ਜਾਂ ਸੰਪਰਦਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਧਾਰਾ ਨਾ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਇਹ ਅਸਲ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਜਾਵੇਗਾ।

*ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸੁਝਾਅ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰੇਗੀ?

ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੁਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਧਾਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨੀ ਹੀ ਪਵੇਗੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬੇਅਸਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।

*ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ?

ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਇਨੇ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਜਾਂ ਵਿਘਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਵੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ।

ਜੇਕਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸੁਝਾਈ ਗਈ ਸੋਧ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਗੁਨਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਸਲ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ (ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਘਾੜੇ) 'ਤੇ ਵੀ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੁੰਦੀ।

*ਕੁਝ ਵਰਗਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਿੱਖ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰਨ ਦੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਦਮ ਨੂੰ 'ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ' ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ…

ਇਹ ਬਹਿਸ ਤੰਗ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਸੋਚ ਦੀ ਉਪਜ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਤੁਲਨਾਵਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਵਿਭਿੰਨਤਾ, ਇਤਿਹਾਸ ਜਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਵਹਾਰ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।

ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਤੁਲਨਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? 

ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ 'ਅਕਾਲ' (ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਰੇ) ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਪ੍ਰਣ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਘੜਨ ਵਾਲੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਜਾਂ ਮਾੜੇ ਲਈ ਸੋਧ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਹਨ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।

ਜੇਕਰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਧਰਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਠੇਸ ਕਿਉਂ ਪਹੁੰਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬੁਰਾ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਬਹੁਤੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਹਨ।