ਪੰਜਾਬ 'ਚ 'ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਬਦਲੀਆਂ ਕਰਨ' ਅਤੇ ਟੈਂਡਰਾਂ 'ਚ ਗੜਬੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੁਣ ਸੀਬੀਆਈ ਹਵਾਲੇ...

ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਟੀਮ ਵਿਰੁੱਧ ਆਰਐਸਐਸ/ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ : ਓਐਸਡੀ ਰਾਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 5 ਅਕਤੂਬਰ (ਮੰਗਤ ਸਿੰਘ ਸੈਦਪੁਰ) :ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਬਦਲੀਆਂ ਕਰਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਟੈਂਡਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜੀਆਂ ਅਤੇ ਮਨਪਸੰਦ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਬਦਲੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੈਸੈ ਲੈਣ ਵਰਗੇ ਕਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (ਸੀਬੀਆਈ) ਕਰੇਗੀ।..ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਈਡੀ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਉਪਰੋਕਤ ਰਿਕਾਰਡ ਲੈਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਸੈਕਟਰ 9 ਸਥਿਤ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਈਡੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ, ਈਡੀ ਜੋ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਅਧੂਰੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਈਡੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਪੁਲਿਸ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਪਰ 11:12 ਵਜੇ ਸਬੰਧਿਤ ਈਡੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਫ਼ੋਨ ਕਰ ਕੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮੁਹਾਲੀ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋ ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 12:48 ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਆਇਆ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚਿੱਠੀ ਈਡੀ ਨੂੰ ਲਿਖੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮੀ ਤਿੰਨ ਵਜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਈਡੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਸਨ, ਉਹ ਸਕਰੀਨ ਸ਼ਾਟਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਜੋ ਨਾ-ਪੜਨਯੋਗ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਸਪਸ਼ਟ ਅਤੇ ਅਧੂਰੇ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਠੋਸ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਯੋਗ ਸਬੂਤ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਹੀ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨਿਖਿਲ ਸਰਾਫ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੀਆਈਐੱਲ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।ਐਡਵੋਕੇਟ ਨਿਖਿਲ ਸਰਾਫ਼ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ 'ਕੈਸ਼ ਫ਼ਾਰ ਟਰਾਂਸਫਰ', ਮਨਪਸੰਦ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਬਦਲੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਟੈਂਡਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਸਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ 'ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰ' ਮੰਨਦਿਆਂ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਪੱਖ ਤੇ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਮਗਰੋਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀਜਨਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੋ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਪਰਵਾਣ ਹੈ। ਪਰ ਸੀਬੀਆਈ ਅਤੇ ਈਡੀ ਕੋਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।" ਉਧਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਬਲਤੇਜ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮਾਨ ਸਾਬ੍ਹ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਟੀਮ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬਾ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ-ਜਿੱਥੇ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਉੱਥੇ-ਉੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹੀ ਹੱਥਕੰਡੇ ਅਪਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।