ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਮੁੜ ਗਰਮਾਇਆ

ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਮੁੜ ਗਰਮਾਇਆ

ਸੰਤਪੁਰਾ ਗਲੀ ਨੰਬਰ 11 ਨੇੜੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕੇ ’ਚ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ!

ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕਿਆ ਨਿਰਮਾਣ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ’ਤੇ ਉੱਠੇ ਸਵਾਲ

ਕੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਉਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ‘ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੁੱਟੀ’?

ਕਪੂਰਥਲਾ 16 ਅਗਸਤ ਗੌਰਵ ਮੜੀਆ 
ਕਪੂਰਥਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਉਸਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁਣ ਮਾਮਲਾ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਰੋਡ ਤੇ ਝੰਡਾ ਮਲ ਸਕੂਲ ਨੇੜੇ ਲੱਗਦੇ ਸੰਤਪੁਰਾ ਦੀ ਗਲੀ ਨੰਬਰ 11 ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਥਾਂ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖੰਭਾ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਐਸ.ਈ. ਐਸ.ਪੀ. ਸੋਂਧੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਬੰਧਤ ਜੇ.ਈ. ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਅੱਤਲੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਇਸ ਥਾਂ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕੰਮ ਰੁਕਿਆ ਜਾਂ ਮੱਠਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈ।

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਥਾਂ ’ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੁੜ ਨਿਰਮਾਣ ਕਿਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ?

ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਉਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਦੇ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬਣਨ ਨਾਲ ਟ੍ਰੈਫਿਕ, ਪਾਰਕਿੰਗ, ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬਿਨਾਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਜਾਂ ਨਕਸ਼ਾ ਪਾਸ ਕਰਵਾਏ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜਗ੍ਹਾ ’ਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮੌਕੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ? ਕੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ?

ਇਹ ਵੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਥਾਂ ’ਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਜਨਤਕ ਕਰਕੇ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਥਿਤ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਿਰਮਾਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਿਉਂ?

ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੇਕਰ ਉਸੇ ਥਾਂ ’ਤੇ ਮੁੜ ਨਿਰਮਾਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਥਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ’ਤੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਫਿਲਹਾਲ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰੁਖ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਹੋਰਨਾਂ ਕਥਿਤ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਉਸਾਰੀਆਂ ਵਾਂਗ ਫਾਈਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੱਬ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ—ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ।

ਸੰਪਾਦਕੀ ਨੋਟ: ਉਪਰੋਕਤ ਖਬਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੁਸ਼ਟੀ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਬੰਧਤ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਜਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਾ ਪੱਖ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ