ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਅਤੇ ਪੈਰੋਲ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਵੇਂ ਪੜਾਅ ’ਚ ਦਾਖਲ, 21ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ‘ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ’ ਦਾ ਸੱਦਾ

ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸਟਾਫ ਰਿਪੋਰਟਰ ਮੰਗਤ ਸਿੰਘ ਸੈਦਪੁਰ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਉੱਤੇ ਸਜਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਿਆਸੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ, ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ, ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀ ਕਾਂਢ ਅਤੇ ਲਾਪਤਾ 328 ਸਰੂਪਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਲਈ ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਗਵਰਨਰ ਹਾਊਸ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚਣ ਕੇ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਮੌਕੇ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬਣੇ ਤਣਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਰਚੇ ਨੇ 21 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ‘ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ’ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ, ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ, ਕਿਸਾਨ ਵਪਾਰਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ

15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਮੋਹਾਲੀ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। 

ਯਾਦਵਿੰਦਰਾ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਨੇੜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ–ਮੋਹਾਲੀ ਸਰਹੱਦ ਉੱਤੇ ਸਥਿਤੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾੜਾਂ ਅਤੇ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। 

ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਪੱਖ

ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਦੋ ਵੱਖਰੇ ਪੱਖ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਪੱਖ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਹਟਾਉਣ ਜਾਂ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੀੜ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। 

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਉੱਤੇ ਬੇਲੋੜੀ ਤਾਕਤ ਵਰਤਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ। ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਰੋਕਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਖਰੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਕਾਰਨ ਘਟਨਾ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਪੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧ ਵੀਡੀਓ/ਅਧਿਕਾਰਤ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ।

ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਤੱਕ :

ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਕੇਂਦਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ 15 ਅਗਸਤ ਦੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਆਪਕ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਹੁਣ ਕੇਵਲ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਯੋਗ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਜਾਂ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ। ਅਜਿਹੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕੈਦੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਵੱਖਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਸ-ਦਰ-ਕੇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾਲ ਜਾਂਚਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। 

21 ਅਗਸਤ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ : 

15 ਅਗਸਤ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨਵੀਂ development 21 ਅਗਸਤ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ, ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੱਦੇ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। 

16 ਅਗਸਤ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਉਪਲਬਧ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਇਸ ਬੰਦ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੰਦ ਕਿੰਨਾ ਵਿਆਪਕ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ/ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੀਆਂ developments ਨਾਲ ਹੋਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗਾ। 

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੰਥਕ ਸਿਆਸਤ ਲਈ ਕੀ ਮਾਇਨੇ ?

ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੰਥਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਪਰ 15 ਅਗਸਤ ਦੀ ਘਟਨਾ ਅਤੇ 21 ਅਗਸਤ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਹੁਣ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ), ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ), ਹੋਰ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ 21 ਅਗਸਤ ਦੇ ਸੱਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਰੁਖ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਟਾਈਮਜ਼ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ : 

21 ਅਗਸਤ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੋੜ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਅਸਲ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਕਤ ਦਾ ਪਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਬੰਦ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿੰਨਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।