ਜੋ ਮੰਗ ਬੰਗਾਲ ਦੇ MP ਨੇ ਚੁੱਕੀ, ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ MP ਵੀ ਕੇ.ਪੀ.ਐਸ. ਗਿੱਲ ਦਾ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਗੇ?

ਸੰਪਾਦਕੀ
ਜੋ ਮੰਗ ਬੰਗਾਲ ਦੇ MP ਨੇ ਚੁੱਕੀ, ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ MP ਵੀ ਚੁੱਕਣਗੇ?
ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ (TMC) ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸਾਕੇਤ ਗੋਖਲੇ ਵੱਲੋਂ ਕੇ.ਪੀ.ਐਸ. ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ‘ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ’ ਸਨਮਾਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਸਾਕੇਤ ਗੋਖਲੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕੇ.ਪੀ.ਐਸ. ਗਿੱਲ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਨਮਾਨ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਆਨ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਹੱਤਤਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਇੱਕ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵੱਲੋਂ ਆਇਆ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲ ਮੁੜਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਸ ਮੰਗ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਨ, ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣਗੇ? ਅਤੇ ਜੇ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਤਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਕੀ ਹੈ? ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਰੁਖ ਲੋਕ-ਪ੍ਰਤਿਨਿਧੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਅੱਸੀ ਅਤੇ ਨੱਬੇ ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਬਾਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨਾਂ, ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਗੰਭੀਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਉਠਾਏ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਕੇ.ਪੀ.ਐਸ. ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਚਰਚਾ ਤੱਥਾਂ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਿਸ਼ਚਤ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਇਹ ਮੰਗ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਉਮੀਦ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੁਖ ਜਨਤਕ ਕਰਨ। ਚੁੱਪੀ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਮੰਗ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਾਹ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਟਾਈਮਜ਼ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਤੱਥਾਂ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਮਹੱਤਵ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ-ਪ੍ਰਤਿਨਿਧੀਆਂ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਰੁਖ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਨਜ਼ਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ’ਤੇ ਹਨ। ਕੀ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਉਠਾਉਣਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਹੋਰ ਕਈ ਸਵਾਲਾਂ ਵਾਂਗ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ?