Pakistan-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਮਾਨ ਮਜ਼ਾਰੀ ਤੇ ਹਾਦੀ ਅਲੀ ਚੱਠਾ ਦੀਆਂ 17 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮੁਅੱਤਲ, ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਨਜ਼ੂਰ

ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਅਪੀਲਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੱਕ ਰਾਹਤ ਰਹੇਗੀ ਜਾਰੀ

ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ (ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਟਾਈਮਜ਼) — ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ ਇਮਾਨ ਜ਼ੈਨਬ ਮਜ਼ਾਰੀ-ਹਾਜ਼ਿਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਾਦੀ ਅਲੀ ਚੱਠਾ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ 17-17 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਕੈਦ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਈ।

ਜਸਟਿਸ ਨਈਮ ਅਖ਼ਤਰ ਅਫ਼ਗਾਨ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਇਸ਼ਤਿਆਕ ਇਬਰਾਹੀਮ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਦੋ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ 2-2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਮੁਚਲਕਿਆਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਰਾਹਤ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ (IHC) ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬਿਤ ਅਪੀਲਾਂ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਣ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।

ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ?

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ (NCCIA) ਵੱਲੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ (PECA) ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।

ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜੋੜੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਮੱਗਰੀ ਰਾਹੀਂ ਅਜਿਹੇ ਵਿਚਾਰ ਫੈਲਾਏ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ “ਰਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਰਤਾਂਤ” ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਸ਼ਾਈ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵੰਡ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਣਾਈ ਸੀ 17 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ

ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਇਮਾਨ ਮਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਹਾਦੀ ਅਲੀ ਚੱਠਾ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੋਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਕੁੱਲ 17-17 ਸਾਲ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ।
ਇਸ ਵਿੱਚ PECA ਦੀ ਧਾਰਾ 9 ਤਹਿਤ ਪੰਜ ਸਾਲ, ਧਾਰਾ 10 ਤਹਿਤ 10 ਸਾਲ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 26-A ਤਹਿਤ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵੀ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਧਾਰਾ 11 ਤਹਿਤ ਨਫ਼ਰਤੀ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਬੂਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਚੱਠਾ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ਸਿੱਧੀ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਅਪੀਲਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੱਕ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਰੀ ’ਤੇ ਉਠਾਏ ਸਵਾਲ

ਵੀਰਵਾਰ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 12 ਮਈ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਹ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਨਿਪਟਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ।

ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 8 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਤਾਰੀਖ਼ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਮੂਲ ਪੱਖਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁੜ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋ ਗਈ।

ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਫੈਸਲ ਸਿੱਦੀਕੀ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਆਰਡਰ ਸ਼ੀਟਾਂ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੁਲਤਵੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਰਾਣਾ ਅਸਦ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 426 ਤਹਿਤ ਸਜ਼ਾ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਲਈ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਹੀ ਢੁੱਕਵਾਂ ਮੰਚ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤੀ ਮਰਿਆਦਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਨਈਮ ਅਖ਼ਤਰ ਅਫ਼ਗਾਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਮਾਨ ਮਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਹਾਦੀ ਅਲੀ ਚੱਠਾ ਖ਼ੁਦ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਸ਼ੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅਦਾਲਤੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ।

ਇਸ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਇਮਾਨ ਮਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਹਾਦੀ ਅਲੀ ਚੱਠਾ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਸਕਣਗੇ। ਕੇਸ ਦੇ ਮੂਲ ਦੋਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ਸਿੱਧੀ ਬਾਰੇ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅਪੀਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹੋਣਾ ਹਾਲੇ ਬਾਕੀ ਹੈ।