ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ 2030 ਤੱਕ ਜਲਵਾਯੂ ਵਿੱਤ ਵਿੱਚ 348 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ
- ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ
- (Asia/Kolkata)
ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ (ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਟਾਈਮਜ਼): ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਬਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਰਾਣਾ ਅਹਿਸਾਨ ਅਫ਼ਜ਼ਲ ਖ਼ਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ 2030 ਤੱਕ ਜਲਵਾਯੂ ਵਿੱਤ ਵਿੱਚ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 348 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲਵਾਯੂ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਯੋਗ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰਿਆਇਤੀ ਵਿੱਤ, ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਆਲਮੀ ਕਾਰਬਨ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਤੱਕ ਨਿਆਂਸੰਗਤ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪਾਲਿਸੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ (ਐੱਸਡੀਪੀਆਈ) ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ 29ਵੀਂ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਜਲਵਾਯੂ ਵਿੱਤ, ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ, ਟੈਰਿਫ਼ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਕੋਲੇ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਊਰਜਾ ਵੱਲ ਬਦਲਾਅ ਬਾਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਏ।
ਜਲਵਾਯੂ ਵਿੱਤ ਲਈ ਕੌਮੀ ਮੰਚ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ
ਜਲਵਾਯੂ ਵਿੱਤ ਲਈ ਕੌਮੀ ਮੰਚ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਕਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ‘ਕਲਾਈਮੇਟ ਪ੍ਰਾਸਪਰਿਟੀ ਪਲਾਨ’, ‘ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗ੍ਰੀਨ ਟੈਕਸਾਨਮੀ’ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਕੌਮੀ ਮੰਚ ਰਾਹੀਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ਮੰਚ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਜਲਵਾਯੂ ਵਿੱਤ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਦਨਾਨ ਪਾਸ਼ਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਜਲਵਾਯੂ ਵਿੱਤ ਜੁਟਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸੰਸਥਾਗਤ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਅਮਲ ਦੀ ਠੋਸ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ ਆਬਾਦੀ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਸੰਘੀ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਵੇਗੀ।
ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਲਾਭ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਬਰਾਮਦਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਲਈ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰਾਣਾ ਅਹਿਸਾਨ ਅਫ਼ਜ਼ਲ ਖ਼ਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੰਕਟਾਂ ਵੇਲੇ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਬਰਾਮਦਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰਤਾ, ਸੰਸਥਾਗਤ ਸੁਧਾਰ, ਆਰਥਿਕ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੱਸਿਆ।
ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਆਪਕ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਲਾਭ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ, ਨਵੇਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਵਧਦੀਆਂ ਬਰਾਮਦਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕੌਮੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਵਿੱਤ, ਵਣਜ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਇਖ਼ਤਿਆਰ ਬੇਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿੱਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸੁਧਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ਦੇ ਤਤਕਾਲ ਖ਼ਤਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ਸਥਿਰਤਾ ਨਾਲ ਅਜੇ ਤੱਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਬਰਾਮਦਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦਾ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ।
ਬੇਗ ਨੇ ਰੰਗਾਂ, ਰਸਾਇਣਾਂ ਅਤੇ ਪੋਲਿਸਟਰ ਰੇਸ਼ੇ ਵਰਗੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਰਾਮਦੀ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਭੁਗਤਾਨ ਗਾਰੰਟੀਆਂ (ਐੱਲਸੀਜ਼) ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨਾਲ ਬਰਾਮਦਕਾਰ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਆਰਡਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਡਾ. ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਤਾਲਪੁਰ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਸਥਿਰਤਾ, ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਰਦਾਰ ਅਮਲ ਨੂੰ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਹੇਠ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਸਾਲਾਨਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮੱਧਕਾਲੀ ਸਮੀਖਿਆ ਰਾਹੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਪਰਖੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਖ਼ਾਕਾਨ ਨਜੀਬ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਘਾਟ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਕੁਝ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸੀਮਤ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਕਾਰਨ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਵੀ ਰੁਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 79 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ (ਆਈਐੱਮਐੱਫ) ਦੇ 25 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚੇ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਟੈਰਿਫ਼ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਕਰ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਮੰਗ
ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਬਰਾਮਦਾਂ ਲਈ ਟੈਰਿਫ਼ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਗੋਲਮੇਜ਼ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਰਾਮਦੀ ਸ਼ੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਇਕੱਲੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸੁਧਾਰਨ, ਊਰਜਾ ਲਾਗਤ ਘਟਾਉਣ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਸਥਿਰ ਨੀਤੀਗਤ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਪਾਲਿਸੀ ਰਿਸਰਚ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ (ਆਈਪੀਆਰਆਈ) ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਚੇਅਰ ਡਾ. ਅਨਿਲ ਸਲਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਮੀ ਟੈਰਿਫ਼ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਕਰ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਜਾਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਤੈਅ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਨੀਤੀ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਵੇਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਤੇ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਬਰਾਮਦਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਪਰਖੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਕਸਟਮ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਡਾ. ਮਨਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰ ਲਈ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਯੋਗ ਵਾਧੂ ਉਤਪਾਦਨ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੀਅਤਨਾਮ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਵੇਸ਼, ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਦਰਾਮਦੀ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਵੇਂ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਬਰਾਮਦ ਸਮਰੱਥਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਲੂਈ ਡੇਨ ਨੇ 2022 ਦੀ ਖੋਜ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਪਾਰਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕੋਚਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਵੀਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਮੁਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਡਾ. ਕੈਸਰ ਬੰਗਾਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਟੈਰਿਫ਼ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਇਕਸਾਰ ਨੀਤੀ ਦੀ ਘਾਟ, ਬਰਾਮਦਾਂ ਦਾ ਸੀਮਤ ਦਾਇਰਾ ਅਤੇ ਦਰਾਮਦੀ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਥਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲਾਂ ਵਰਗੇ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤਪਾਦਕ ਨਿਵੇਸ਼, ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੰਘੀ ਸਕੱਤਰ ਸੁਲੇਮਾਨ ਗ਼ਨੀ ਨੇ ਵੱਖਰੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਲੋੜ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਕੰਮ ਵਣਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮਿਆਂ, ਹਕੀਕਤ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਦਰਾ ਵਟਾਂਦਰਾ ਦਰਾਂ ਅਤੇ ਵਾਜਬ ਟੈਰਿਫ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੱਸਿਆ।
ਕੋਲੇ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਊਰਜਾ ਵੱਲ ਪੜਾਅਵਾਰ ਬਦਲਾਅ ’ਤੇ ਚਰਚਾ
ਕੋਲੇ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਊਰਜਾ ਵੱਲ ਨਿਆਂਸੰਗਤ ਬਦਲਾਅ ਬਾਰੇ ਨੀਤੀ ਸੰਵਾਦ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਲੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਬਿਜਲੀ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਵੱਲ ਬਦਲਾਅ ਪੜਾਅਵਾਰ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੰਭਵ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਲਈ ਵਧਦੇ ਭੁਗਤਾਨ, ਕੋਲਾ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ ਘਟਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਫੈਲਾਅ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਢਾਂਚਾਗਤ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਬਾਰੇ ਸਾਬਕਾ ਸੰਘੀ ਮੰਤਰੀ ਮਲਿਕ ਅਮੀਨ ਅਸਲਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੋਲ ਕੋਲਾ ਪਲਾਂਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੈ, ਪਰ ਸੁਧਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਇੱਛਾ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਅਪਣਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕੀਆਂ।
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਏਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਯੂਐੱਨਐੱਸਕੈਪ) ਦੇ ਮਾਈਕਲ ਵਿਲੀਅਮਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੋਲਾ ਬਿਜਲੀ ਘਰ 2015 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਲੂ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹਨ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਊਰਜਾ ਮਾਹਿਰ ਡਾ. ਕ੍ਰਿਸਟੋਫ਼ ਨੇਡੋਪਿਲ ਵਾਂਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਕੌਮੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਿਆਜ਼ ਫ਼ਤਿਆਣਾ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਘਟਾਉਣ, ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਉੱਤੇ ਲੱਗਦੇ ਕਰਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਦਲਵੀਂ ਊਰਜਾ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਉੱਤੇ ਛੋਟੇ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਵਰ ਐਂਡ ਇਨਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਲੀ ਨਵਾਜ਼ ਲੇਘਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਲਾ ਪਲਾਂਟ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਘਾਟ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਦਰਾਮਦੀ ਕੋਲੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਥਾਰ ਕੋਲੇ ਉੱਤੇ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਈਂਧਨ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਘਟ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਬੈਟਰੀ ਭੰਡਾਰਨ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰਹੇਗਾ।
Leave a Reply