:ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਲੈਂ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ।ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਥੋਕ ਮੁੱਲ ਸੂਚਕ ਅੰਕ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਉਛਾਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।ਤਾਜ਼ਾ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਥੋਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਵਧ ਕੇ 11.39 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ।ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਅਗਸਤ 2026 ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰ 9.92 ਫੀਸਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਇਸ ਬੇਕਾਬੂ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਦਯੋਗਿਕ ਜਗਤ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ,ਸਗੋਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਬਜਟ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ, ਬਾਲਣ,ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨਿਰਮਾਣ ਲਾਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਇਹ ਦੈਂਤ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਲਈ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

​ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਸਥਾਰਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਖ਼ਾਸ ਵਰਗ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਪੂਰੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਜੋ ਕਿ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ 7.05 ਫੀਸਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਵਧ ਕੇ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ 8.66 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਜਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਅਗਸਤ ਦੇ 7.76 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ 8.67 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਅਨਾਜ, ਦਾਲਾਂ, ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਇਸ ਤੇਜ਼ ਉਛਾਲ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਲਈ ਦੋ ਵੇਲੇ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਕਮਾਉਣੀ ਅਤੇ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚਲਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੱਧ ਵਰਗ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।

​ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਜਾਂ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਿਆਰ ਜਾਂ ਨਿਰਮਿਤ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਥੋਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਸਰਵਉੱਚ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਿਤ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ 8.37 ਫੀਸਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਵਧ ਕੇ 9.76 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਇਸ ਵਿਆਪਕ ਵਾਧੇ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਧਾਤਾਂ, ਰਸਾਇਣ ਅਤੇ ਰਸਾਇਣਕ ਉਤਪਾਦ, ਟੈਕਸਟਾਈਲ (ਕੱਪੜਾ ਉਦਯੋਗ), ਰਬੜ ਅਤੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਧਾਤਾਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਗਸਤ ਦੇ 10.88 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ 16.96 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਸਾਇਣਕ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ 14.30 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 16.74 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਜਾ ਪਹੁੰਚੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕਾਰਕਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਸਮੁੱਚੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਜਿਸਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਆਖਿਰਕਾਰ ਆਮ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

​ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਉਛਾਲ ਬਾਲਣ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।ਜਿਸਨੇ ਪੂਰੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਥੋਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਵਧ ਕੇ 25.85 ਫੀਸਦੀ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ 22.93 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੱਚੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਤਿਅੰਤ ਭਾਰੀ ਅਤੇ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅਗਸਤ ਦੇ 34.41 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਉਛਲ ਕੇ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ 57.32 ਫੀਸਦੀ 'ਤੇ ਜਾ ਪਹੁੰਚੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਲਾ ਅਤੇ ਲਿਗਨਾਈਟ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੀ 1.57 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 9.31 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਊਰਜਾ, ਬਾਲਣ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਅਸਮਾਨੀ ਚੜ੍ਹਤ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਤੇ ਤਤਕਾਲੀ ਅਸਰ ਹਰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ-ਵੱਡੀ ਖਪਤਕਾਰ ਵਸਤੂ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

​ ਇਸ ਵਧਦੀ ਹੋਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੇਵਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਘਰੇਲੂ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਸੰਕਟ ਵੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਥੋਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਜਿਸਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਗੰਭੀਰ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਜੰਗ ਵਰਗੇ ਮਾਹੌਲ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਗਲੋਬਲ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਰਸਤੇ ਰੁਕ ਗਏ ਹਨ। ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ 'ਹੋਰਮੁਜ਼ ਦੀ ਜਲ ਡਮਰੂ ਮੱਧ' ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਗੰਭੀਰ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਅੜਿੱਕੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੋਂ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਆਯਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਵਿਸ਼ਵ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੇ ਭਾਅ ਅਸਮਾਨੀ ਚੜ੍ਹ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਊਰਜਾ ਸੰਕਟ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਅੱਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

​ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਇਸ ਵਧਦੇ ਹੋਏ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਮੌਦ੍ਰਿਕ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਪਾਲਿਸੀ ਰੇਟਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਰੇਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ 25 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਅਹਿਮ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਵਧ ਕੇ 5.50 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਧਾ ਇਸ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਾਧੂ ਤਰਲਤਾ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਮੰਗ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਇਸੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤੇਜ਼ ਉਛਾਲ ਕਾਰਨ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਵੀ ਵਧ ਕੇ ਪਿਛਲੇ 23 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ ਯਾਨੀ 5.54 ਫੀਸਦੀ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ 4.83 ਫੀਸਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

​ਥੋਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਦੋਵਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਇਸ ਨਿਰੰਤਰ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਮੀ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ, ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਲਗਾਤਾਰ ਡੂੰਘੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸੂਨ ਦੇ ਅਨਿਯਮਿਤ ਹੋਣ, ਗਲੋਬਲ ਕਮੋਡਿਟੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਅਤੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੁਧਾਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲਿਆ, ਤਾਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਅਸਹਿ ਬੋਝ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਬੰਧਿਤ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ, ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖਾਧ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਰੱਖਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਨੀਤੀਗਤ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਗਲੋਬਲ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਇਹ ਦੌਰ ਅਜੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ।