ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ…

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 15 ਅਕਤੂਬਰ (ਮੰਗਤ ਸਿੰਘ ਸੈਦਪੁਰ) : ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਦੇ ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨ ਕੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਘਟਨਾ ਦੌਰਾਨ ਝੋਟਾ ਦੇ ਚਾਰ ਸਾਥੀ ਵੀ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ। ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਹੌੜਾ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਜਾਂ ਖੁਲਾਸੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਂਚ ਕਰੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪਵੇ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਮੰਗ ਦੀਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਹੌੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੱਖੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕੀ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਆਗੂ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਚ ਹੋਏ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਜਨਤਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਵੱਲੋਂ ਨਵੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਤੋਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨਾਲ 324 ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 24 ਮੌਤਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੰਬਰ 2025 ਤੋਂ ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੱਕ ਹੋਏ 34 ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਹਰ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਜਾਂ ਹਰ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ, ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਮੌਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਬੰਧੀ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਸਦੀਕਸ਼ੁਦਾ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਪਰਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ ਕਿੰਨੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਏ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਸਦੀਕਸ਼ੁਦਾ ਇਕੱਠੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੁਲਾਈ 2023 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੈਮਿਸਟ ਨਾਲ ਹੋਏ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਣ ਦੀ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਕੁੱਲ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੇਸ ਨੰਬਰਾਂ, ਲਾਗੂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਬਚਾਉਣਾ ਸਭ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।

ਦੀਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਹੌੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ, ਪੁਲਿਸ, ਸਮਾਜਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਲਈ ਮੁਆਵਜਾ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ।