ਸੀਹੋਰ : ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੀਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਇੱਕ 109 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ (1917) ਦੌਰਾਨ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਰੂਠੀਆ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਯੂਕੇ ਦੇ ਡੈਬਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਆਫਿਸ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਾਧੂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਰੂਠੀਆ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਰਕਮ ਸਾਲ 1917 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਭੋਪਾਲ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਧਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਸੇਠ ਜੁਮਾ ਲਾਲ ਰੂਠੀਆ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਸਾਲ 1937 ਵਿੱਚ ਸੇਠ ਜੁਮਾ ਲਾਲ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਸੀਅਤ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਸਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਮਾਨਕਚੰਦ ਰੂਠੀਆ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੋਏ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਦਰਜ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੋਤੇ ਵਿਵੇਕ ਰੂਠੀਆ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਹੈ।
ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਿਨੈ ਰੂਠੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸ਼੍ਰੀਯਾਂਸ਼ ਰਾਨੀਵਾਲ ਰਾਹੀਂ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਡੈਬਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਆਫਿਸ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਅਤੇ ਹਾਰਡ ਕਾਪੀ ਰਾਹੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਬ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਰਿਵਾਰ ਹੁਣ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 'ਗਿਲਟ ਰਜਿਸਟਰਾਰ' ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗੀ।
ਰੂਠੀਆ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ 109 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਲਿਖਤੀ ਸਮਝੌਤੇ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਸਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅੱਜ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਿੰਨਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ, ਉਨਾ ਹੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਵੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ਾ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ, ਵਿਆਜ ਦੀ ਦਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਕੀ ਸਨ? ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਮੁੜ ਜਗ ਪਈਆਂ ਹਨ।