ਲਾਹੌਰ — ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਟਾਈਮਜ਼ 
Evacuee Trust Property Board (ETPB) ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਂਪਲੌਇਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿੰਧ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਸ ਕਥਿਤ ਕਦਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਬੇਦਖ਼ਲ ਟਰੱਸਟ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਵਜੋਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ।
ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਮੁਦੱਸਿਰ ਜ਼ੈਦੀ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ETPB ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਦਾਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾਈ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨੇਹਰੂ ਪੈਕਟ ਤਹਿਤ ਬੇਦਖ਼ਲ ਟਰੱਸਟ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸੰਘੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ETPB ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸਿੰਧ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਟਰੱਸਟ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ’ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਅਤੇ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ’ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਕਬਜ਼ਾ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਛਵੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਾਸ਼ਿਫ ਗੁੱਜਰ, ਜਾਇੰਟ ਸਕੱਤਰ ਅਹਿਮਦ ਵਸੀਫ਼, ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਦਨਾਨ ਫ਼ੈਯਾਜ਼, ਸ਼ੂਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ਼ੱਬੀਰ ਅਵਾਨ, ਅਬਦੁਲ ਹਨਾਨ ਸ਼ਾਹਿਦ, ਗੁਲਾਮ ਮੁਹਿਯੁੱਦੀਨ ਅਤੇ ਆਮਿਰ ਹੁਸੈਨ ਹਾਸ਼ਮੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮਾਡਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਲ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਬੋਰਡ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।
ਸੀਨੀਅਰ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਬਦੁਲ ਸੱਤਾਰ ਗੁੱਜਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੰਧ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ETPB ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਂਪਲੌਇਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੰਸਥਾ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਉਹ ਹਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੰਚ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨਗੇ। ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੇ ਅੰਤਰਧਾਰਮਿਕ ਸਦਭਾਵਨਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਸਿੰਧ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਦਮ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ETPB ਦਾ ਸੰਘੀ ਦਰਜਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ETPB ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸੰਪਤੀ/ਅਦਾਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸੂਬਾਈ ਵੰਡ ਜਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।