लाहौर, 15 जून (नज़राना टाइम्स) अली इमरान चठ्ठा 
पंजाब के मानवाधिकार एवं अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री सरदार रमेश सिंह अरोड़ा ने कहा है कि पंजाब सरकार मानवाधिकारों की सुरक्षा, धार्मिक सद्भावना को बढ़ावा देने और सामाजिक समावेशन को मजबूत करने के लिए व्यावहारिक कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि बिना किसी भेदभाव के सभी नागरिकों को समान अधिकार, सम्मान, न्याय और विकास के समान अवसर प्रदान करना सरकार की प्रमुख प्राथमिकताओं में शामिल है। अल्पसंख्यक समुदायों का कल्याण, आर्थिक सशक्तिकरण तथा शिक्षा और रोजगार के अवसरों तक अधिक पहुंच सरकार के दृष्टिकोण का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं।

उन्होंने ये विचार मानव फ्रेंड्स ऑर्गेनाइजेशन (एचएफओ) द्वारा पंजाब सरकार के मानवाधिकार एवं अल्पसंख्यक मामलों के विभाग के सहयोग से आयोजित “ह्यूमन राइट्स गवर्नेंस प्रोजेक्ट” के उद्घाटन परामर्श सत्र को संबोधित करते हुए व्यक्त किए।
प्रांतीय मंत्री ने मानवाधिकारों के प्रचार और सामाजिक सौहार्द स्थापित करने में नागरिक समाज की भूमिका की सराहना की। उन्होंने कहा कि ऐसा समाज बनाने के लिए, जहां प्रत्येक व्यक्ति के मौलिक अधिकारों और मानवीय गरिमा का सम्मान हो, सरकार और गैर-सरकारी संगठनों के बीच प्रभावी सहयोग आवश्यक है।
उन्होंने कहा कि मानवाधिकारों के संवर्धन के लिए सरकारी संस्थाओं और नागरिक समाज के बीच मजबूत साझेदारी अनिवार्य है। सभी संबंधित पक्षों को मानवाधिकार नीतियों के प्रभावी क्रियान्वयन और स्थायी परिणामों के लिए सामूहिक भूमिका निभानी चाहिए।

कार्यक्रम में मानवाधिकार एवं अल्पसंख्यक मामलों के विभाग के सचिव डॉ. उस्मान अली खान, पूर्व प्रांतीय मंत्री एवं पंजाब विधानसभा सदस्य एजाज़ आलम ऑगस्टीन, विधायक सैयदा सुमरीन ताज, मारिया तलाल, फ़ाज़ा मेमोना, रुखसाना शफ़ीक़, उज्मा करदार, आसिफा खान, डॉ. मजीद एबेल, मौलाना आसिम मखदूम, कैथरीन सपना, आशर सरफराज, मुहम्मद यूसुफ और विभिन्न क्षेत्रों की अन्य प्रमुख हस्तियां शामिल हुईं। इसके अलावा सरकारी विभागों के अधिकारी, नागरिक समाज के प्रतिनिधि, मानवाधिकार कार्यकर्ता, धार्मिक नेता और पत्रकार भी बड़ी संख्या में उपस्थित थे।
प्रतिभागियों ने इस परियोजना को मानवाधिकारों की सुरक्षा, सामाजिक सद्भावना के प्रचार और सभी नागरिकों को समान अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया तथा पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया।
मानव फ्रेंड्स ऑर्गेनाइजेशन ने भी सरकार, नागरिक समाज और अन्य साझेदार संस्थाओं के सहयोग से मानव गरिमा, मौलिक अधिकारों तथा न्यायपूर्ण और समावेशी समाज के लिए अपने प्रयास जारी रखने की प्रतिबद्धता दोहराई।