ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਚਾਰਿਤ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਸੰਬੰਧੀ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਖਤ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਟਾਈਮਜ ਬਿਊਰੋ 

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਚਾਰਿਤ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਸੰਬੰਧੀ ਕਿਸਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ , ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਅਤੇ ਐਮ ਐਲ ਏ ਭੁਲੱਥ ਸ. ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗੇ ਹਨ ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਪੰਜਾਬ , ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ , ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਸੰਬੋਧਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸ. ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਸਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤਿਨਿਧੀ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਚਾਰਿਤ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਤੁਰੰਤ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ।
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਲਈ, ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਦੀ ਅਸਲ ਹਦ ਅਤੇ ਕਵਰੇਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਗੁੰਝਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਹੇਠ ਲਗਭਗ 2,356 ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹਰ ਬਿਮਾਰੀ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਉੱਚਤਮ ਵਿੱਤੀ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਦਾ ਅਸਲ ਖਰਚਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਪੈਕੇਜ ਦਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਰਕਮ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਤੋਂ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਹ ₹10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਪੂਰੀ ਅਤੇ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਸਿਹਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੂਲ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੀ ਨਾਕਾਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿਗਿਆਪਨਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਦੇਸ਼-ਪੱਧਰੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼-ਪੱਧਰੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਖਰਚੇ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਸੂਬਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲਾਗੂਕਰਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਉਪਰੋਕਤ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਣਯੋਗ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ:
1.ਕੀ ₹10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਸਾਲਾਨਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸੀਮਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹਰ ਬਿਮਾਰੀ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੈਕੇਜ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ?
2. ਜੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਖਰਚੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਪੈਕੇਜ ਦਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਤੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ?
3. 2,356 ਸੂਚੀਬੱਧ ਇਲਾਜਾਂ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਪੈਕੇਜ ਦਰਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲਈ?
4. ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ?
5. ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀਬੱਧਤਾ ਅਤੇ ਤਿਆਰੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈ?
ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਛੁਪੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼-ਮਿਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇ।
ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸੀਮਿਤ ਪੈਕੇਜ ਕਵਰੇਜ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਵੰਚਿਤ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਉਸ ‘ਤੇ ਵਾਧੂ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਜਲਦੀ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਜਨਤਾ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਿਹਤ ਪਹਲ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲਾਗੂਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ।