ਘੱਟਸੰਖਿਆਕ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ’ਤੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ’ਚ Ramesh Singh Arora ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ

FCCU ਵਿੱਚ ਘੱਟਸੰਖਿਆਕ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ’ਤੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿੱਚ Ramesh Singh Arora ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ
ਲਾਹੌਰ, 17 ਮਾਰਚ 2026 ਅਲੀ ਇਮਰਾਨ ਚੱਠਾ

ਸੂਬਾਈ ਮੰਤਰੀ (ਘੱਟਸੰਖਿਆਕ ਮਾਮਲੇ) Ramesh Singh Arora ਨੇ “Minority Issues in Pakistan: Political Agency or Party Proxy — The Representation Crisis” ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਸੈਮੀਨਾਰ Forman Christian College University (FCCU) ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਫ਼ਾਰ ਪਬਲਿਕ ਪਾਲਿਸੀ ਐਂਡ ਗਵਰਨੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਸੈਮੀਨਾਰ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਘੱਟਸੰਖਿਆਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਤਾਂ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ Maryam Nawaz Sharif ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਘੱਟਸੰਖਿਆਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਲਈ ਢੁੱਕਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਇਕਜੁੱਟ ਸਮਾਜ ਦੀ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਘੱਟਸੰਖਿਆਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਗੋਂ ਅਸਲ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਅਤੇ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ।
ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ, ਅਕਾਦਮਿਕ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਘੱਟਸੰਖਿਆਕ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ’ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਘੱਟਸੰਖਿਆਕ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਘੱਟਸੰਖਿਆਕਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਤੰਭ ਬਣ ਸਕਣ।