ਮੁੜ ਭਖਿਆ BBMB ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਨੰਗਲ ਡੈਮ ਪਹੁੰਚੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਦਿੱਤਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ

ਨੰਗਲ 8 ਮਈ , ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਟਾਈਮਜ ਬਿਊਰੋ 

ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਿਵਾਦ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਭਖ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਦਰਮਿਆਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੰਗਲ ਡੈਮ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਸਮੇਤ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ (ਏ. ਜੀ) ਮਨਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੈ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀ. ਬੀ. ਐੱਮ. ਬੀ. ਨੂੰ 6 ਵਾਰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੱਕ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਫਿਰ ਇਹ ਸੰਕਟ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਮੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀ. ਬੀ. ਐੱਮ. ਬੀ. ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸੇ ਕਿ ਉਹ ਇਥੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀ. ਬੀ. ਐੱਮ. ਬੀ. ਦੀ ਜੋ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਹ ਅਸੰਵੈਧਾਨਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਕਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ 'ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਲੋਕ ਮੁਸੀਬਤ 'ਚ ਵੀ ਮੌਕੇ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਪੁਲਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਥੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਏ. ਜੀ. ਨੂੰ ਲਿਆਏ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਬੰਬਾਂ ਵੱਲ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰ ਦਵੋ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਜਦਕਿ ਬੀ. ਬੀ. ਐੱਮ. ਬੀ. ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੇਕਰ ਹਰਿਆਣਾ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਬੀ. ਬੀ. ਐੱਮ. ਬੀ. ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਥੇ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ (ਬੀ. ਬੀ. ਐੱਮ. ਬੀ) ਦੇ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਨੰਗਲ ਡੈਮ ਤੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੀ. ਬੀ. ਐੱਮ. ਬੀ. ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਨੋਜ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਵੀ ਭਾਖੜਾ ਨੰਗਲ ਡੈਮ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡੈਮ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਤਲੁਜ ਭਵਨ ਪਹੁੰਚੇ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਗੇਟ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ।

ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਮਤਾ

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ 5 ਮਈ ਨੂੰ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬੀ. ਬੀ. ਐੱਮ. ਬੀ. ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਥੋਪਣੇ ਚਾਹੀਦੇ।