ਅੰਤਾਲਿਆ (ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਟਾਈਮਜ਼ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਡੈਸਕ): ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੀਓਪੀ31 ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਸੰਮੇਲਨ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਫੰਡਿੰਗ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਊਰਜਾ ਵੱਲ ਤਬਦੀਲੀ ਬਾਰੇ ਮਤਭੇਦ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਬੋਧਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸ਼ਰੀਫ਼ ਜਲਵਾਯੂ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧਤਾ ਬਾਰੇ ਯਕੀਨ, ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੰਡ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਸੌਖੀ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜੀ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਗੇ।

ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ 11 ਨਵੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਸੰਮੇਲਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਲਈ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਖ਼ਤਰੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨਗੇ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਆਫ਼ਤਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਅਗਾਊਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਧਦੇ ਜਲਵਾਯੂ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸਾਫ਼ ਊਰਜਾ ਬਾਰੇ ਸੰਵਾਦ ਅਤੇ ਦੁਵੱਲੀਆਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਵੀ ਤੈਅ

ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਅੰਤਾਲਿਆ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਹ ਸਾਫ਼ ਊਰਜਾ ਬਾਰੇ “35 ਬਾਈ 35: ਪਾਵਰਿੰਗ ਦਿ ਫਿਊਚਰ” ਸੰਵਾਦ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਗੇ। ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰੇਸੇਪ ਤਈਅਪ ਐਰਦੋਆਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਵੱਲੀਆਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਵੀ ਤੈਅ ਹਨ।

ਤੁਰਕੀ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੁੱਲ ਊਰਜਾ ਖਪਤ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 2035 ਤੱਕ 35 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਪੰਜਵੇਂ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੱਧ ਹੈ। ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਗਲੇਸ਼ੀਅਰਾਂ ਅਤੇ ਪਹਾੜੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰਾਂ ਅਤੇ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਹਿਯੋਗ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਰੇਡੀਓ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਮੰਤਰੀ ਮੁਸੱਦਿਕ ਮਲਿਕ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਪੈਵੇਲੀਅਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਘਲਦੇ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਅਤੇ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰੀ ਝੀਲਾਂ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹੜ੍ਹ ਵਧਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਹ ਅਪੀਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਊਰਜਾ ਆਧਾਰਿਤ ਆਰਥਿਕਤਾਵਾਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਤੱਕ ਤੇਜ਼ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਲਵਾਯੂ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਮਤਭੇਦ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੈਵਿਕ ਇੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸੀਓਪੀ31 ਨੌਂ ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ 20 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗੀ। ਸਾਂਝੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤਹਿਤ ਸੰਮੇਲਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਤੁਰਕੀ ਕੋਲ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਸੰਮੇਲਨ ਬੁੱਧਵਾਰ ਅਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ।