ਸ਼ਕਰਗੜ੍ਹ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ‘ਚ ਗਿੱਦੜ ਹਮਲੇ — ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ

ਲਾਹੌਰ (ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਟਾਈਮਜ਼) · 6 ਦਸੰਬਰ ਅਲੀ ਇਮਰਾਨ ਚੱਠਾ
 

ਸ਼ਕਰਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲੀ ਗਿੱਦੜਾਂ ਦੇ ਅਚਾਨਕ ਹਮਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਡਰ ਅਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕਈ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੀ ਕਮੀ, ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਪੇਂਡੂ ਆਬਾਦੀ ਹੁਣ ਇਸ ਨਵੀਂ ਮੁਸੀਬਤ ਕਰਕੇ ਗੰਭੀਰ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਹੈ।
ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਹਮਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦਿਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ — ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਘਰੇਲੂ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ, ਬਜ਼ੁਰਗ, ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਨ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਰੋਜ਼ਮਰਰਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਡਰ ਕਰਕੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਦੂਦ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਠੱਪ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵੀ ਰੁਕਣ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਹਨ।
ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀ ਰਣਨੀਤੀ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਹਨ। ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰ ਵਿਭਾਗ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਕਤਈ ਲੋੜ ਹੈ। ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਤਬੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ, ਟੀਕਿਆਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਰੈਸਕਿਊ ਟੀਮਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਅਹਿਮ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਨ-ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਬਿਨਾਂ ਲੋੜ ਦੇ ਜੰਗਲੀ/ਝਾੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਨਾ ਜਾਣ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਉੱਤੇ ਨਿੱਜੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ੱਕੀ ਹਾਲਤ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਸੂਚਨਾ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸੰਭਾਵੀ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਟੀਕਾਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਹਿੱਸੇ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਲਈ ਇੱਕ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਬਿਆਨਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅਮਲੀ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਹਿਸ਼ਤਨਾਕ ਹਾਲਤ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਜੇ ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਰ ਵੀ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਧਾਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਫਿਰ ਕੇਵਲ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਭਾਗ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਨਾਕਾਮੀ ’ਤੇ ਆਵੇਗੀ।
ਸ਼ਕਰਗੜ੍ਹ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅਸਲੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਤੇ ਮਾਲ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।