ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਇਵੈਕਿਊ ਟਰੱਸਟ ਦੀ ਕਬਜ਼ਾਖੋਰੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਹਾਣੀ ਬੇਨਕਾਬ — 14 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਰ ਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਣੀਆਂ, ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ

ਲਾਹੌਰ:ਅਲੀ ਇਮਰਾਨ ਚੱਠਾ

ਕੌਮੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਖੜ੍ਹੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਚौंਕਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਏਕੜ ਇਵੈਕਿਊ ਟਰੱਸਟ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ (ETP) ਦੀ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ੇ ਅਤੇ ਉਸ 'ਤੇ ਤਾਮੀਰ ਹੋਈ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ 1965 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ 14,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਯੂਨਿਟਾਂ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਵੈਕਿਊ ਜਾਇਦਾਦ 'ਤੇ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਰਨ ਕੌਮੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਮਦੀਨਾ ਟਾਊਨ, ਮੱਕਾ ਟਾਊਨ ਅਤੇ ਮੋਚੀ ਟਾਊਨ ਵਰਗੀਆਂ ਹਾਉਸਿੰਗ ਸਕੀਮਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ETPB ਦੇ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਚੁੱਪ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਾਇਦਾਦ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਮਿਲਿਆ।

ETPB ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2015 ਵਿਚ 242 ਕਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਇਕ ਵੱਡਾ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਕਬਜ਼ੇ ਫਿਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇ। 2016 ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਰਿਕਾਰਡ ਸਾੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਦੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੇਂਸ ਨੀਤੀ ਅਧੀਨ ETPB ਨੇ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਤਨਵੀਰ ਹੁਸੈਨ, ਅਸੀਸਟੈਂਟ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਫਜ਼ਲ ਉਰ ਰਹਮਾਨ ਬੱਟ, ਪਟਵਾਰੀ ਗ਼ੁਲਾਮ ਅੱਬਾਸ ਅਤੇ ਅਸਗ਼ਰ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਡਰਾਈਵਰ ਨਸੀਮ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਰਸ਼ੀਦ ਅਹਿਮਦ ਟੁਣਿਓ, ਇਜਾਜ਼ ਅਹਿਮਦ, ਅਦਨਾਨ ਹਸਨ ਫਲੋੜਵਾਂ ਅਤੇ ਅਰਸਲਾਨ ਨਸੀਮ ਵਰਗੇ ਮੌਜੂਦਾ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕਈ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਹੋਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਧਾਰਾ 144 ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ 24/7 ਐਂਟੀ-ਇਨਕਰੋਚਮੈਂਟ ਸਕਵਾਡ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ETPB ਨੇ SUPARCO ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰੀ ਇਵੈਕਿਊ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ geo-tagging ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਪਛਾਣ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

LESCO, SNGPL, WASA ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਵਿਸ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ETPB ਤੋਂ NOC ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਸੇਵਾ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ETPB ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੋਰਡ ਆਪਣੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਆਇਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸ਼ਖ਼ਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ।