PSGPC ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ETPB ਦਾ ਸੰਘੀ ਦਰਜਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੰਗ

ਲਾਹੌਰ — ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਟਾਈਮਜ਼

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਿੰਧ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਵੈਕਿਊਈ ਟਰੱਸਟ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ (ਡੀਸੀਜ਼) ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਇਵੈਕਿਊਈ ਟਰੱਸਟ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬੋਰਡ (ETPB) ਦੇ ਸੰਘੀ ਦਰਜੇ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਲੱਬ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (PSGPC), ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ETPB ਦਾ ਸੰਘੀ ਸਰੂਪ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ, ਮੰਦਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਇਵੈਕਿਊਈ ਟਰੱਸਟ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1950 ਦੇ ਨਹਿਰੂ-ਲਿਆਕਤ ਸਮਝੌਤੇ ਅਤੇ 1955 ਦੇ ਪੰਤ-ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇਕਸਾਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।

ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਇਤਰਾਜ਼

ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਿੰਧ ਇਵੈਕਿਊਈ ਟਰੱਸਟ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਜ਼ (ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਂਡ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ) ਐਕਟ 2019 ’ਤੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੂਬਾਈ ਕਾਨੂੰਨ ਇਵੈਕਿਊਈ ਟਰੱਸਟ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਘੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
PSGPC ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 18ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਵੈਕਿਊਈ ਟਰੱਸਟ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਧਾਰਾ 270AA ਤਹਿਤ ਬਣਾਈ ਗਈ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੰਘੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ 11 ਜਨਵਰੀ 2012 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਸੰਘੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸਰਦਾਰ ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸੂਬਾਈ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ, ਮੰਦਰਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ’ਤੇ ਅਸਰ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ

ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਵੈਕਿਊਈ ਟਰੱਸਟ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾਈ ਦਖ਼ਲ ਨਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਅਤੇ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਮੇਤ ਧਾਰਮਿਕ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਲਈ ETPB ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੰਘੀ ਅਦਾਰਿਆਂ, ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕੂਟਨੀਤਕ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਆਗੂਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ, ਮੰਦਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੁਚੱਜੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਇਕਸਾਰ ਸੰਘੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਢਾਂਚਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਕਿ ਸੰਘੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਵਿਵਾਦ ਧਾਰਮਿਕ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਰਾਸਤ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਅਪੀਲ

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ, ਸਰਦਾਰ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ, ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡਾ. ਮੰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਅਮਰ ਨਾਥ ਰੰਧਾਵਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਾਈਚਾਰਕ ਆਗੂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਸਿਫ ਅਲੀ ਜ਼ਰਦਾਰੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼, ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਸਿਮ ਮੁਨੀਰ, ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੇ ਅੰਤਰ-ਧਰਮ ਸਦਭਾਵਨਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ETPB ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਵੈਕਿਊਈ ਟਰੱਸਟ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਕਸਾਰ ਢਾਂਚੇ ਅਧੀਨ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਰਾਸਤ ਦੀ ਸੰਭਾਲ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਅੰਤਰ-ਧਰਮ ਸਦਭਾਵਨਾ ਸਬੰਧੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਕਸ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ