ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 13 ਨਵੰਬਰ (ਮੰਗਤ ਸਿੰਘ ਸੈਦਪੁਰ) : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਕਾਰਨ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿਆਜ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਬੋਝ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਓਟੀਐਸ ਸਕੀਮ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਮੂਲ ਰਕਮ ਦਾ 25 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਾਕੀ 75 ਫੀਸਦੀ ਰਕਮ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਛੇ ਬਰਾਬਰ ਮਾਸਿਕ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 24.86 ਲੱਖ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਭਗ 518 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਕਾਇਆ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਸਿਰਫ਼ ਮੂਲ ਰਕਮ ਹੀ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।

ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ’ਤੇ 518 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਛੋਟ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਲਗਭਗ 2,516 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਵਾਲੇ 24.86 ਲੱਖ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ 518 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਲੇਟ ਫੀਸ ਸਰਚਾਰਜ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਆਰਥਿਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਵਾਧੂ ਸਮਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਪਤਕਾਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਾਧੂ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਬਕਾਇਆ ਬਿੱਲਾਂ ਕਾਰਨ ਕੱਟੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਖਪਤਕਾਰ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਆਪਣੀ ਬਕਾਇਆ ਮੂਲ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਮੁੜ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।