ਲਾਹੌਰ (ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਟਾਈਮਜ਼) ਅਲੀ ਇਮਰਾਨ ਚੱਠਾ

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਚਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਵਾਘਾ ਬਾਰਡਰ ਰਾਹੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਰੇਂਜਰਜ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਵਾਲੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ।
ਇਹ ਵਾਪਸੀ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਮਨੁੱਖੀ ਕਦਮ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ਨੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਗਭਗ ਦੱਸ ਸਾਲ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਇਆ।
ਰਿਹਾਅ ਹੋਏ ਕੈਦੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ।
ਸਰੋਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੁਝ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੀ ਸਨ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕੈਦੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਅਜੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਕੈਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ:
ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜਲਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹੋਵੇ
ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਦਦ ਅਤੇ ਦੂਤਾਵਾਸੀ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ
ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਮਨੁੱਖੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਦੇਖੇ ਜਾਣ
ਚਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਕਦਮ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।