RTI ਐਕਟੀਵਿਸਟ ਵਲੋਂ ਵੱਡਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ, ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ‘ਚ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਖਰਚੇ ਕਰੀਬ ਸਾਢੇ 37 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ

ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਕੰਪਨੀ ਰਾਹੀਂ ਬਿਨਾਂ ਬੋਲੀ ਬੁਲਾਏ ਅਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਪੱਖ ਲੈਣ ਲਈ 18,52,600.00 ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ--ਸੰਜੇ ਸਹਿਗਲਜਲੰਧਰ 26 ਜੂਨ ( ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ) ਪੰਜਾਬ ਸੋਸ਼ਲ, ਸਿਵਲ ਰਾਈਟਸ ਆਰਟੀਆਈ ਐਕਟੀਵਿਸਟ ਸੰਜੇ ਸਹਿਗਲ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆਰਟੀਆਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ 50,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਾਧੂ ਐਕਸਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਤਾ ਦੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਗੁਜਰਾਤ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਰਿਆਣਾ, ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ 20,12,74,535.00 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ 17,14,16,595.00 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ।ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਦੇ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਤਰੱਕੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਨਬਸ ‘ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 9501200200 ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਕੰਪਨੀ ਰਾਹੀਂ ਬਿਨਾਂ ਬੋਲੀ ਬੁਲਾਏ ਅਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਪੱਖ ਲੈਣ ਲਈ 18,52,600.00 ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਆਊਟਡੋਰ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਦਾਤਾ ਨੂੰ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਦਾਲ ‘ਤੇ MSP ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਹੋਰਡਿੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ।