ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵੱਲ ਵੱਡਾ ਕਦਮ: ਕਾਲਾਸ਼ ਵਿਆਹ ਬਿੱਲ
ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਅਲੀ ਇਮਰਾਨ ਚੱਠਾ
ਖੈਬਰ ਪਖ਼ਤੂਨਖ਼ਵਾ (ਕੇਪੀ) ਕੈਬਿਨੇਟ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ “ਕਾਲਾਸ਼ ਵਿਆਹ ਬਿੱਲ” ਦੇ ਮਸੌਦੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾਈ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਚਿਤਰਾਲ ਦੀਆਂ ਦੂਰਦਰਾਜ਼ ਵਾਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਕਾਲਾਸ਼ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਆਰੀਆ ਵਿਰਸੇ, ਬਹੁਦੇਵੀ ਧਰਮ, ਵਿਲੱਖਣ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਰੰਗੀਲੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਨ। ਪਰ, ਆਪਣੇ ਵਿਲੱਖਣ ਪਛਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਵਿਆਹਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਢੰਗ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।
ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਅਤੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਸਹਿ-ਲੇਖਕ ਕ਼ਮਰ ਨਸੀਮ ਨੇ ਇਸਨੂੰ “ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ” ਕਰਾਰ ਦਿਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਲਾਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਕ ਵਿਆਹ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮਸੌਦੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ (NCHR), ਲੋਕਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਾਲਾਸ਼ ਵਿਆਹ ਬਿੱਲ ਐਸੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਾਲਾਸ਼ ਧਾਰਮਿਕ ਮੁੱਲਾਂ ਤੇ ਰਵਾਇਤਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਧਰੋਹਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਅਧਿਕਾਰਕ ਪਛਾਣ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Posted By: Ali Imran Chattha