ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਵੱਲੋਂ ਸੀਆਈਐਸਐਫ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ 'ਤੇ ਭੜਕੇ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ— ਕਿਹਾ,'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਥਨੀ ਤੇ ਕਰਨੀ 'ਚ ਵੱਡਾ ਫਰਕ,ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਧੋਖਾ

ਰਾਕੇਸ਼ ਨਈਅਰ ਚੋਹਲਾ

ਤਰਨਤਾਰਨ,30 ਜੁਲਾਈ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੈਮਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਲਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ,ਜਦੋਂ ਇਹ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕਦਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (ਬੀਬੀਐਮਬੀ) ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੇ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਸਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇੰਚਾਰਜ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਿੱਧਾ ਧੋਖਾ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦੋਹਰਾ ਚਿਹਰਾ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,11 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ (ਸੀਆਈਐਸਐਫ) ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਪਰ ਠੀਕ 14 ਦਿਨ ਬਾਅਦ,25 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸੇ ਤਾਇਨਾਤੀ ਲਈ 8.58 ਕਰੋੜ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਮਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀ।ਸ.ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ,ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਕਿ ਇਹ ਭੁਗਤਾਨ ਕਿਸ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਤੇ ਹੋਇਆ? ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਨਾਕਾਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਉਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ,ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 'ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ',ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਿਲਚਸਪ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ,ਉਸੇ ਦਿਨ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੀ 113.24 ਕਰੋੜ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।ਇਸ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸ.ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਬੋਝ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ,ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚੁੱਪ-ਚਪੀਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ 49.32 ਕਰੋੜ ਸਾਲਾਨਾ ਦਾ ਨਵਾਂ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਇਸ ਪੂਰੇ ਵਿਵਾਦ ਨੇ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੇਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।