ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਘਰ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਢਾਹ ਸਕਦਾ : ਮਾਨ

ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ ਡਿਵੈਲਪਮੈਟ ਅਥਾਰਟੀ (ਯੂਪੀ) ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਘਰ ਢਾਹੁੰਣ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਹੀ

ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, 02 ਅਪ੍ਰੈਲ ( ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਟਾਈਮਜ ਬਿਊਰੋ )

“ਜਦੋਂ ਯੂਪੀ ਦੀ ਜੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਾਨਾਸਾਹੀ ਹੁਕਮਾਂ ਉਤੇ ਉਥੋ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆ ਦੇ ਜ਼ਬਰੀ ਘਰ ਢਾਹੁਣ ਦੇ ਅਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਸੀ ਉਸ ਸਮੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧੀ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਸਭ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਨਹੀ ਕਰ ਲੈਣੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋ ਕਿਸੇ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਉਦੋ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅਪਰਾਧੀ ਹੋਣ ਤੇ ਵੀ ਘਰ ਨਹੀ ਢਾਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ । ਅਸੀ ਉਸ ਸਮੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਡੱਟਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜਿ਼ਲ੍ਹੇ ਦੇ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋ ਇਕ ਨਸਾ ਤਸਕਰ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਢਾਹਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਸਖਤ ਨੋਟਿਸ ਲੈਦੇ ਹੋਏ ਵਿਸੇਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਅਮਲ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਸੀ । 24 ਨਵੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆ ਕਾਰਵਾਈਆ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਐਲਾਨਿਆ ਸੀ । ਅੱਜ ਜਦੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ ਡਿਵੈਲਪਮੈਟ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਥੇ ਕਿਸੇ ਨਿਵਾਸੀ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਢਾਹਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਢਾਹੇ ਗਏ ਘਰ ਦੀ 10 ਲੱਖ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਕੀਲ ਤੇ ਹੋਰ ਖਰਚਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਨਹੀ ਢਾਹ ਸਕਦਾ ।”

ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸ. ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਅਜਿਹੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਏ ਅਮਲ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆ ਵੱਲੋ ਜ਼ਬਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਰ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਜਿਥੇ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਾਹਰ ਕੀਤੇ, ਉਥੇ ਸ. ਮਾਨ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਹਿਰ ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਜੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋ ਜਬਰੀ ਘਰ ਢਾਹੇ ਗਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਨੁਕਸਾਨ ਤੁਰੰਤ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹੱਥ ਵਿਚ ਲੈਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਅਵੱਗਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਮਲ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਨਿਵਾਸੀਆ ਦੇ ਘਰ ਢਾਹੁਣ ਦੇ ਦੁੱਖਦਾਇਕ ਅਮਲ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਂ ਸਿਵਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਏ ਉਪਰੋਕਤ ਫੈਸਲੇ ਉਪਰੰਤ ਵੀ ਤਾਨਾਸਾਹੀ ਸੋਚ ਅਧੀਨ ਅਜਿਹੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਮਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸਮੁੱਚੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਲੋਕ ਰਾਏ ਕਾਇਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਮਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ ਛੇੜਨ ਤੋ ਗੁਰੇਜ ਨਹੀ ਕਰੇਗਾ । ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਵਲ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਸਾਹੀ ਨੂੰ ਅਸੀ ਅਜਿਹੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਮਲਾਂ ਲਈ ਜਿਥੇ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਖਬਰਦਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਥੇ ਇਹ ਵੀ ਨਸਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਅਮਲ ਕਤਈ ਬਰਦਾਸਤ ਨਹੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਫਸਰਸਾਹੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨਾਲ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਨਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੋ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਘਰ ਢਾਹੁਣ ਦਾ ਅਮਲ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਘਰ ਢਾਹੁਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ । ਸੰਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁਣਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਮੁੱਚੇ ਦਸਤਾਵੇਜ, ਗਵਾਹੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤੱਥ ਵੀ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ । ਤਾਂ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਅਮਲ ਵਿਚ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਜਰ ਆਵੇ । ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਪਰੋਕਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰੇਗਾ, ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ ਅਧੀਨ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਵੱਸ ਹੋਵੇਗੀ, ਤੋ ਅਜਿਹਾ ਅਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋ ਕੀਤੀਆ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗੁਸਤਾਖੀਆ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਖਤਰੇ ਵਿਚ ਨਾ ਪਵੇ ।