ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੂਬੇ ਬਣਾਉਣ ਲਾਜ਼ਮੀ — ਐੱਮਕਿਊਐਮ (ਪਾਕਿਸਤਾਨ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਜਨਰਲ ਕਰਾਮਤ ਅਲੀ ਸ਼ੇਖ

ਲਾਹੌਰ (ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਟਾਈਮਜ਼) —
 

ਮੁਤਹਿਦਾ ਕੌਮੀ ਮੂਵਮੈਂਟ (ਪਾਕਿਸਤਾਨ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਜਨਰਲ ਕਰਾਮਤ ਅਲੀ ਸ਼ੇਖ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਢਾਈ ਸੌ ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੂਬੇ ਬਣਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਤਸ਼ਕੀਲ ਸਬੰਧੀ ਆਰਟਿਕਲ 140-A ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨੀ 27ਵੀਂ ਤਰਮੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਚੋਣਾਂ ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ اسمبلی ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਐਨ.ਐਫ.ਸੀ. (ਨੇਸ਼ਨਲ ਫਾਇਨੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ) ਅਵਾਰਡਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ وسائل ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਪੀ.ਐਫ.ਸੀ. (ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਫਾਇਨੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ) ਦੇ ਫੰਡ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਤਰ ’ਤੇ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੱਖਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਮਹਰੂਮ ਹਨ — ਨਾ ਸਾਫ਼ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ, ਨਾ ਸਿੱਖਿਆ, ਨਾ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ। ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰਾਬ ਹਾਲਤ ਕਰਕੇ ਹਾਦਸੇ ਆਮ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਕਰਾਮਤ ਅਲੀ ਸ਼ੇਖ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੱਖਣੀ ਪੰਜਾਬ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ 70 ਫੀਸਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਹਾਰਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ترقیਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਾ ਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਯੂਨਿਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ’ਤੇ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਅਜੇ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
“ਜੇਕਰ ਸਾਦਿਕਾਬਾਦ ਦਾ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਾਂ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਆਪਣਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਹੌਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਖਰਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,” ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ।
ਉਹਨਾਂ ਹੋਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੱਖਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 90 ਫੀਸਦੀ ترقیاتی ਬਜਟ ‘ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੇਤਰ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਸੂਬੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਬੁਨਿਆਦਾਂ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਬਣਾਏ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ترقی ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।