ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 10 ਅਕਤੂਬਰ: ਕੰਵਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ / ਤਾਜੀਮਨੂਰ ਕੌਰ 

ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸ. ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪੰਜੋਲੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ “ਗੁਰੂ ਦੋਖੀ ਤੇ ਖ਼ਾਲਸਾ ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀ” ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸਕੱਤਰੇਤ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਸ. ਪੰਜੋਲੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਸੰਗਠਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਲੈਣ ਲਈ ਸ. ਪੰਜੋਲੀ ਵੱਲੋਂ ਮਿਤੀ 6 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।

ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ “ਗੁਰੂ ਦੋਖੀ ਅਤੇ ਖ਼ਾਲਸਾ ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀ” ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਚਮਕਾਉਣ ਲਈ ਉਸਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਿੱਠ ਦਿਖਾਉਣੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ. ਪੰਜੋਲੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਯੋਧੇ ਅਤੇ ਨਾਇਕ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਅਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਗਭਗ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋ. ਦੇਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਫ਼ਾਈਲ ਨੂੰ ਕਦੇ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕਦੇ ਲਟਕਾਇਆ ਗਿਆ।
ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰ ਮਾਤਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਪੈਰੋਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੈਰੋਲ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਨਾ ਵਿਅਰਥ ਹੈ।
ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ, ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ, ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤਾਰਾ, ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭਿਓਰਾ ਅਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖੇੜਾ ਦੇ ਨਾਂ ਵੀ ਲਏ ਗਏ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੇ ਮੁੜ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਸਮੂਹ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੇਠ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਸੰਗਠਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੱਖਰੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂਚ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਨਕਲੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੇਸ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਸਿੱਖ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਦੀਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਸਦੀਵੀ ਤਖ਼ਤ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਬਉੱਚਤਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਥ ਦੀ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।