ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ 'ਚ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪੇਚ ਫਸਣ ਲੱਗਿਆ 

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੱਲ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ 'ਤੇ ਰਹੇ 

ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਕੰਮ‌ ਕਾਜ ਰਿਹਾ ਠੱਪ।

ਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀ ਕਲਾਂ
ਬਰਨਾਲਾ, 22 ਅਕਤੂਬਰ 

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚਕਾਰ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹਿਣ ਉਪਰੰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਅਤੇ ਛੁੱਟੀ ਦੀ ਪੂਰਵ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਬਿਨਾਂ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੇ ਵੱਖ‌ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 22 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਹਿਲ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਮੁੜ ਤੋਂ ਪੇਚ ਫਸਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਨੁਸਾਰ 22 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਛੁੱਟੀ 'ਤੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਕੱਤਰੇਤ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਤਹਿਸੀਲ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਸੁੰਨ ਪਿਸਰੀ ਰਹੀ।

ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।ਪਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ 'ਚ ਕਮੀਆਂ 'ਤੇ ਉਂਗਲ ਉਠਾਉਣ ਸਮੇਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।ਪਰ ਉਸੇ ਹੀ ਦਿਨ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪਿਛਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਨਵਾਂ ਪੱਤਰ‌ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਸਾਂਝੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ 4.00 ਵਜੇ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਲੇਟ ਸੁ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਤਕਰੀਬਨ ਘੰਟਾ ਡੇਢ ਘੰਟਾ ਚੱਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸਾਕਾਰਾਤਮਕ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਖ਼ਫ਼ਾ ਸਾਂਝੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚਾਲੇ ਹੀ ਛੱਡ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਸਨ।

‌‌ਰੋਹ 'ਚ ਆਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੂਜੇ ਦਿਨ 22 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ।ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਮਾਰਚ ਵੀ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ।ਇਸ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ।ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ।​ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ 18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਹੱਗਾਈ ਭੱਤੇ (ਡੀ.ਏ.) ਦੇ ਬਕਾਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਵੀ ਭਾਰੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਪੰਦਰਾਂ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ।

​ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿੱਲ ਗਈ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਕਾਰਨ ਸੰਨਾਟਾ ਛਾਇਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਜ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾਏ ਹੀ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੁਣ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰਿਆ ਹੈ।