ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 25 ਸਤੰਬਰ (ਮੰਗਤ ਸਿੰਘ ਸੈਦਪੁਰ) : ਪੰਜਾਬ ਸਾਂਝਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਚ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸ. ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਮਿਤੀ 13/06/2026 ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਭਵਨ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਇਕ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਇਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਦੇ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਠੱਪ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਈਓਐਸ, ਆਈਪੀਐਸ ਅਤੇ ਆਈਐਫਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮਹਿਗਾਈ ਭੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 18 % ਘਟ ਸੀ, ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ, 2.59 ਦੇ ਫੈਕਟਰ ਨਾਲ ਮਿਤੀ 01/01/2016 ਤੋਂ 6ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਜਿਨਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ਮਿਤੀ 18/06/2021 ਨੂੰ ਪਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ,ਅਨੁਸਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਰੇਵਿਜਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਮਿਤੀ 08//04/26 ਅਤੇ ਮਿਤੀ 03/08/26 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾਂ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ । ਇਸਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਰੋਹ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਫਗਵਾੜਾ ਵਿਖੇ ਇਕ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਵੀ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਪੀ ਏ ਪੀ ਹੈਡਕੁਆਰਟਰ ਵਿਖੇ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ, ਪਰ ਐਨ ਮੌਕੇ ਤੇ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਵਈਏ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬੈਕ ਫੁੱਟ ਤੇ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਮਿਤੀ 18/09/2026 ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬੁਖਲਾਹਟ ਵਿੱਚ ਆਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੇ ਸੱਦੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਿਤੀ 16/09/2026 ਨੂੰ ਪਰਧਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੇ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗਾਂ ਵਿਚਾਰਨ ਦਾ ਝਾਂਸਾ ਦੇਕੇ 8% ਡੀ ਏ ਦੇਣ ਦੀ ਅਣਚਾਹੀ ਤਜ਼ਵੀਜ਼ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮਿਤੀ 03/082026 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇੰਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਤੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਥੋਪਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਵਿੱਚ ਅਣਚਾਹਿਆ ਬਿਆਨ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਧਕੇ ਨਾਲ ਮਠਿਆਈ ਖੁਆਈ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੋਂ ਹੀ ਲੋਈ ਲੈਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪੁਆਈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵਕਤ ਭਾਰੀ ਗੁੱਸਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਨਾਲ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਧੋਖਾ ਕਰਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦਾ ਕੋਝਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡੀ ਏ ਸਬੰਧੀ ਮਿਤੀ 03/08/2026 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ,ਪੰਜਾਬ ਸ਼੍ਰੀ ਕੇਪੀ ਸਿਨਾਹ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਨਯੋਗ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮਾਨਹਾਨੀ ਦੀ ਅਤੇ Execution Petition ਵੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਬਜ਼ਿਦ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਹ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜੀ ਆਲੋਚਨਾ ਤੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਠਿਆਈ ਖੁਆਉਣ/ਖਾਣ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਲੋਈ ਪਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਝਾ ਯਤਨ 8% ਡੀਏ ਦਾ ਬਿਨ੍ਹਾਂ 6% ਵਿਆਜ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਹੋਰ ਉਲੰਘਣਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਰਵਈਆ ਜਗ ਜਾਹਰ ਕਰਕੇ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੁਤਾਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ।